२०८१ असार १० गते आइतवार

धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न अर्थ समितिकाे निर्देशन

काठमाण्डौ,भदौ ४ । संसदीय समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का पदाधिकारीले पदीय आचरण विपरीत शेयर कारोबार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रवार सिंहदरबारमा बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले पदीय आचरण विपरीत शेयर कारोबार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गाना र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदले परिवारका सदस्यको नाममा खरिद गरेर पदीय आचरण विपरीत काम गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला समितिले तत्काल छानबिन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराएको हो ।

नियामक निकाय आफैँले पदीय मर्यादा विपरीत शेयर कारोबार गरेकाले तत्काल छानबिन गरी उनीहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

बैठकले शेयर बजारको दिगो विकास र स्थायित्व कायम गर्दै यस क्षेत्रको स्वच्छता, पारदर्शिता, सदाचारिता, नैतिकता साथै जिम्मेवार र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरी समितिलाई जानकारी गराउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले पुँजी बजारको नियामक निकायलाई स्वच्छ, जवाफदेही, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।

समितिकी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्से जस्तो पुँजी बजारको नियामक निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

उनले बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीलाई पदमा बहाल रहुन्जेल पुँजी बजारमा कारोबार गर्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा पनि जोड दिए ।

समितिका सदस्य एवम् पूर्व अर्थ मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शेयर बजारबाट अनुचित लाभ लिन नपाउने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले शेयर बजारमा सर्वसाधारणको विश्वास आर्जन गर्ने गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न पनि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

 

प्रकाशित मिति : २०७८ भाद्र ४ गते शुक्रवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *