तुलसीपुर, असार २४ । दाङको देव विकास बैंकको १८ करोड हिनामिना प्रकरणमा ५६ जना प्रतिबादी बारे उच्च अदालत तुलसीपुरले फैसला सुनाएको छ ।
जसमध्य ३३ जना प्रतिबादीलाई एकै साथ जरिवाना र कैद फैसला सुनाएको छ ।
अदालतकी मुख्य न्यायाधिश नीता दिक्षित गौतम र न्यायाधिस राजाराम सिलवालको इजलासले बिहीबार बैंकका कर्मचारीसहित केही संचालक समितिका सदस्यहरुलाई समेत कसुर अनुसार जरिवाना र कैद सजायको फैसला सुनाएको हो ।
झन्डै तीन बर्ष पहिले दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १० नारायणपुर बजारमा कार्यालय रही सेवा प्रवाह गर्दै आएको देव विकास बैंकका कर्मचारी र संचालक समितिका पदाधिकारीसहित सदस्यकाहरुका बिरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर बाणिज्य इजलासमा १८ करोड ३ लाख ६२ हजार ८ सय १८ रुपैंया हिनामिना गरेको भन्दै ५६ जनालाई प्रतिबादी बनाई बादी नेपाल सरकारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यस उपर सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले ३३ जना प्रतिवादीहरुलाई कसुर अनुसारको कैद तथा जरिवानाको सजाय तोकी बैंकको विगो समेत भराई दिने ठहर गरेको अदालतका शाखा अधिकृत गोकर्ण वलीले जानकारी दिए ।
कस्लाई कति जरिवाना तथा कैद ?
१ – बसन्तबहादुर बस्नेत – तोकिएको जरिवाना रकम २ करोड १५ लाख ३६ हजार २५० र २ बर्ष कैद सजाय ।
२ ) मनोज केसी – तोकिएको जरिवाना रकम १ करोड ४ लाख ११ हजार ७४६ र २ बर्ष कैद सजाय ।
३ ) रोशन बस्नेत – तोकिएको जरिवाना रकम ७१ लाख ८२ हजार ५०० र १ बर्ष ६ महिना कैद सजाय ।
४) झगबहादुर डिसी – तोकिएको जरिवाना रकम २० लाख ३१ हजार ५०० र १ बर्ष ६ महिना कैद सजाय ।
५) विनोद खड्का – तोकिएको जरिवाना रकम ५९ लाख ७५ हजार र १ बर्ष कैद सजाय ।
६) शान्ति केसी – तोकिएको जरिवाना रकम २ लाख र १० दिन कैद सजाय ।
७) मुकेश कुमार गुप्ता – तोकिएको जरिवाना रकम ४ लाख ५० हजार २५० र १५ दिन कैद सजाय ।
८) संजय बगाले – तोकिएको जरिवाना रकम १८ लाख ६२ हजार ५०० र १ बर्ष कैद सजाय ।
९) विनोदकुमार वली – तोकिएको जरिवाना रकम १५ लाख ३० हजार र १ बर्ष कैद सजाय ।
१०) विजया शर्मा – तोकिएको जरिवाना रकम १० लाख २५ हजार र १ बर्ष कैद सजाय ।
११) विजयकुमार गुप्ता – तोकिएको जरिवाना रकम ७ लाख ८२ हजार ५०० र १५ दिन कैद सजाय ।
१२) जीवराज रावत – तोकिएको जरिवाना रकम ९ लाख र २० दिन कैद सजाय ।
१३) अर्जुन बस्नेत – तोकिएको जरिवाना रकम १३ लाख २५ हजार र १ बर्ष कैद सजाय ।
१४) नोमबहादुर बुढाथोकी – तोकिएको जरिवाना रकम ७ लाख ५० हजार र १५ दिन कैद सजाय ।
१५) वीरेन्द्रकुमार गुप्ता – तोकिएको जरिवाना रकम ९ लाख ८७ हजार ५०० र २० दिन कैद सजाय ।
१६ ) प्रेमबहादुर बुढाथोकी – तोकिएको जरिवाना रकम ७ लाख र १५ दिन कैद सजाय ।
१७) किरण रावत – तोकिएको जरिवाना रकम ६ लाख ९३ हजार र १५ दिन कैद सजाय ।
१८) नोखमतीकुमारी बस्नेत – तोकिएको जरिवाना रकम ६ लाख ३२ हजार ५०० र १५ दिन कैद सजाय ।
१९) डेमकला खड्का – तोकिएको जरिवाना रकम १४ लाख २५ हजार र १ बर्ष कैद सजाय ।
२०) नरबहादुर कार्की – तोकिएको जरिवाना रकम ५ लाख ९५ हजार र १५ दिन कैद सजाय ।
२१) धनेश्वर आचार्य – तोकिएको जरिवाना रकम ५ लाख र १५ दिन कैद सजाय ।
२२) दोर्णबहादुर केसी – तोकिएको जरिवाना रकम ५ लाख र १५ दिन कैद सजाय ।
२३) रामबहादुर घर्ती – तोकिएको जरिवाना रकम ७ लाख ७५ हजार र १५ दिन कैद सजाय ।
२४) केशवी बुढाथोकी – तोकिएको जरिवाना रकम ५ लाख र १२ दिन कैद सजाय ।
२५) बसन्त बुढाथोकी – तोकिएको जरिवाना ३५ हजार ७७२ र ४ दिन कैद सजाय ।
२६) शरद पोखरेल – तोकिएको जरिवाना ३ लाख र १२ दिन कैद सजाय ।
२७) मतकुमार पौडेल – तोकिएको जरिवाना २ लाख ५० हजार र १० दिन कैद सजाय ।
२८) नरसिंह विश्वकर्मा – तोकिएको जरिवाना २ लाख ५० हजार र १० दिन कैद सजाय ।
२९ ) शालिकराम केसी – तोकिएको जरिवाना २ लाख ५० हजार र १० दिन कैद सजाय ।
३०) खुवीराम न्यौपाने – तोकिएको जरिवाना २ लाख र १० दिन कैद सजाय ।
३१) रविनकुमार डाँगी – तोकिएको जरिवाना १ लाख ७५ हजार ५०० र १० दिन कैद सजाय ।
३२) हेमन्त पुन मगर – तोकिएको जरिवाना ५० हजार र ५ दिन कैद सजाय ।
३३) बालिका महरा – तोकिएको जरिवाना २५ हजार र ४ दिन कैद सजाय ।
अदालतका शाखा अधिकृत गोकर्ण डाँगीका अनुसार बिहीबारको फैसला अनुसार कृत्रिम ३६ वटा कर्जा खाता खोली बदमासी गरेको आधारमा माथि उल्लेखित ब्यक्तिहरु समेतको मिलेमतो देखिएको हुँदा उनीहरु फसेका हुन ।
प्रतिवादीहरु मध्ये समिर बुढाथोकीले साविक वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको कनिष्ठ अधिकृत भई नारायणपुर शाखामा शाखा प्रबन्धक भएपछि (मिति २०७४÷११÷ ३ गतेदेखि मिति २०७६÷२÷ १२ गते) झण्डै १५ महिनाको अवधिमा कर्जा खाताहरुको भौतिक फाइल खडा नगरी बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणालीमा कृत्रिम ३६ वटा कर्जा खाता खोली ती खाताबाट १७ करोड ९९ लाख ९० हजार बराबरको कर्जा रकम सृजना गरेको ठकर अदालते गरेको छ ।
त्यस रकम प्रतिवादीहरु मध्येका बसन्तबहादुर बस्नेत समेतका ४५ जना व्यक्तिका खातामा रकमान्तर गरी सो रकम निज ४५ जनाले आफ्नो खाताबाट झिकी प्रयोग गरी बैंकको कूल रकम १८ करोड, ३ लाख ७२ हजार २ सय १८ रुपैंया ५३ पैंशा हिनामिना गरी बैंकलाई हानी नोक्सानी पु¥याएको अदालते ठहर गरेको छ ।
बुढाथोकीको कोठा खानतलासी गर्दा खातामा पैंसा नभए तापनि विभिन्न व्यक्तिका नाममा काटिएका चेकहरु वरामद भएको देखिएको अदालले फैसलामा उल्लेख गरेका छ ।
त्यो मिसिल संलग्न प्रमाणका आधारमा प्रतिवादी समिर बुढाथोकीले अभियोग दावी अनुसार बैंकिङ (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०६४ बमोजिमको कसूर गरेको देखिएकोले प्रतिवादी बुढाथोकीलाई अभियोग दावी बमोजिमको कसूर कायम हुने ठहर अदालको फैसलामा उल्लेख छ ।
अभियोग दावी बमोजिम कसूर कायम हुने भएको र उक्त कसुरमा प्रतिवादीलाई ३ वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने भएकोले उनको हकमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८ बमोजिम सजाय निर्धारणको लागि पेश हुने ठहर अदालतले गरेको शाखा अधिकृत गोकर्ण वलीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै खातामा रकम जम्मा भएका अन्य प्रतिवादीहरु मध्ये साविक वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमा खाता रहेको तथ्यमा विवाद नरहेको अदालको फैसलामा उल्लेख छ ।
त्यसमा प्रतिवादी बुढाथोकीले ३६ वटा नक्कली ऋणी तथा कर्जा खाता सृजना गरी कर्जा प्रवाह गरी ती नक्कली कर्जा खाताबाट रकम बिभिन्न प्रतिवादीका खातामा रकमान्तर गरी झिकेको देखिएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
प्रतिवादीहरु मध्ये बुढाथोकीले उल्लेख गरेको रकम खातामा जम्मा गरिदिएको तथ्यमा प्रतिवादीहरुसमेतले स्वीकार अदालत समक्ष गरेका थिए ।
त्यसैले बैंकमा फर्जी खाता खोली बैंकको रुपैयाँ हिनामिना गर्ने बुढाथोकीलाई अन्य प्रतिवादीहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरेको देखिएकोले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा ६ बमोजिम मुख्य कसूरदार बुढाथोकीलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने फैसला अदालते गरेको छ ।
अदालतका शाखा अधिकृत गोकर्ण डाँगीले फैसला अनुसार फरार प्रतिवादीहरु मदन डिसी र यज्ञबहादुर वली अदालतबाट जारी भएको म्यादभित्र उपस्थित नभई म्याद गुजारी बसेकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९८ बमोजिम निज प्रतिवादीहरुको हकमा मुलतवी (स्थगण) गरि राख्ने निर्णय गरेको छ ।
उनीहरु हाजिर हुन आएमा वा पक्राउ परेपछि मात्रै मुद्दा अगाडि बढाउने निर्णय अदालतले गरेको छ ।
प्रतिवादी मध्येका निमबहादुर बुढाथोकीको हकमा अभियोग पत्र फिर्ता भएको भइ सकेको हुँदा केही बोलिरहन आवश्यक नरहेको ठहर अदालतले गरेको छ ।
त्यस्तै फैसलामा प्रतिवादीहरु सक्टुराम गुप्ता र बन्दना गुप्ताको हकमा विचार गर्दा प्रतिवादी मध्येका सक्टुराम गुप्ता प्रतिवादी विजयकुमार गुप्ताको बुबा र बन्दना गुप्ता निज प्रतिवादी विजकुमार गुप्ताको पत्नी नाताको देखिई एकाघरको रहेको हूँदा उनीहरुको नामबाट रकम निकालेको भए तापनि ऋण कारोबार गर्ने व्यक्ति बाबु तथा पति रहेको भनी बयान गरेको देखिएको हुँदा बैंकिङ कारोबारमा उनीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैले उनीहरुमाथि अभियोग दावी बमोजिमको बैंकिङ कसूर कायम नहुने हुँदा प्रतिवादीहरु सक्टुराम गुप्ता र बन्दना गुप्ताबाट कायम भएको विगो क्रमशः छयालिस लाख र एकसठ्ठी लाख जाहेरवाला बैंकले भराई लिन पाउने ठहर गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रतिवादी रक्षा मल्ल बस्नेतको हकमा प्रतिवादी मध्येका बसन्तबहादुर बस्नेतको बुहारी तथा प्रतिवादी अर्जुन बस्नेतको पत्नी नातो देखिएको र उनीहरुले अदालतमा बयान गर्दा आफ्नो खातामा रकम रकमान्तर भएको भएपनि कारोबार गर्ने व्यक्ति ससुरा तथा पति भएको बयान गरेको हुँदा बैंकिङ कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
उनीहरुको हकमा पनि अभियोग दावी बमोजिम बैंकिङ कसुर कायम नहुने भन्दै प्रतिवादी रक्षा मल्ल बस्नेतबाट कायम भएको विगो रकम तीन लाख जाहेरवाला बैंकले भराई लिन पाउने फैसला सुनाएको छ ।
अर्का प्रतिवादी शारदा थापा बस्नेतको हकमा प्रतिवादी मध्येका रोशन बस्नेतको पत्नी रहेको हुँदा अदालतमा बयान गर्दा उनले आफ्नो खातामा रकम रकमान्तर भएपनि कारोबार गर्ने पति रोशन बस्नेत रहेको भनेर बयान गरेकी थिइन ।
त्यसैका आधारमा बैंकिङ कारोबारमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भन्दै प्रतिवादी शारदा थापा बस्नेतबाट कायम भएको विगो रकम ३५ लाख ७० हजार जाहेरवाला बैंकले भराई लिन पाउने फैसला भएको छ ।
त्यस्तै प्रतिवादी कीर्ति न्यौपाने रावतको हकमा प्रतिवादी मध्येकै किरण रावतको पत्नी रहेको र अदालतमा बयान गर्दा आफ्नो खातामा रकम रकमान्तर भएको भए तापनि कारोबार गर्ने व्यक्ति पति किरण भएको भनी बयान गरेको हुँदा बैंकिङ कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भन्दै कीर्तिको हकमा अभियोग दावी बमोजिम बैंकिङ कसूर कायम नहुने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैले कीर्तिले कायम भएको विगो रकम तीन लाख जाहेरवाला बैंकले भराई लिन पाउने अदालतले ठहर गरेको छ ।
त्यसैगरी प्रतिवादी रविन्द्रकुमार गुप्ताको हकमा प्रतिवादी मध्येका वीरेन्द्रकुमार गुप्ताको दाइ रहेको र अदालतमा बयान गर्दा उनले खातामा रकम रकमान्तर भएपनि कारोबार गर्ने व्यक्ति भाइ वीरेन्द्रकुमार गुप्ता भएको बयान गरेका थिए ।
त्यसैले बैंकिङ कारोबारमा रबिन्द्रकुमारको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएकोले अभियोग दावी बमोजिम बैंकिङ कसूर कायम नहुने र प्रतिवादी रवीन्द्रकुमार बाट कायम भएको विगो रकम १२ लाख जाहेरवाला बैंकले भराई लिन पाउने फैसला अदालतले सुनाएको छ ।
त्यस्तै प्रतिवादीहरु मध्ये अर्चना थापा खत्रीको हकमा यूजर आइडी प्रयोग भएको देखिएपनि त्यसको प्रयोग प्रतिवादी समिर बुढाथोकीले गरेको बयान गरेका थिए ।
त्यसका आधारमा अर्चनालाई सफाई दिइएको छ । अर्का प्रतिवादी पोषणप्रसाद जैसीको हकमा प्रतिवादी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन, निजको खातामा अपचलन भएको रकम जम्मा नभएको अवस्था, प्रतिवादी समिर बुढाथोकीको एकल यूजर आइडी कर्जा प्रवाह र विभिन्न खातामा रकमान्तर गरेको पाइएको हुँदा पोषणले कसूर गरेको नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
तर, कृतिम कर्जा खाता खोल्दा पोषणको यूजर आइडी बारम्बार प्रयोग भएको दखिएको भएपनि उनले आँफै प्रयोग गरेको नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
सावधानिपूर्वक नगरेको कारण बैंकलाई हानी नोक्सानी पुग्न गएको देखिएकोले पोषणले गरेको कार्यको विगो कायम गर्न नसकिने ठहर गरिएको छ ।
त्यसैले उनको हकमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा ४ बमोजिमको कसूर गरेको ठहर्ने हुँदा जरिवाना वापत २० हजार र कैद २० दिन सजाय तोकिएको छ ।
त्यस्तै प्रतिवादीहरु मध्येका खिमबहादुर डिसी, अनिलकुमार न्यौपाने र संचालक समितिका व्यक्तिहरु अध्यक्ष ओमभक्त बुढाथोकी, सदस्यहरु अर्जुनकुमार बुढाथोकी, निर्मल देवकोटा, खड्कबहादुर बुढाथोकी, बेगमबहादुर भण्डारी तथा शेषमणी गौतमको हकमा उनीहरुले इन्कारी बयान गरेपनि प्रतिवादी मध्येका समिर बुढाथोकीले बैंकबाट कृतिम खाता खोली हिनामिना गरेको रकम विभिन्न व्यक्तिहरुको खातामा राखिदिएको बयान गरेका थिए ।
त्यसरी खातामा रकम जम्मा भएका व्यक्तिहरु बसन्तबहादुर बस्नेतले आँफुहरुको खातामा रकम राखेको कुरा इजलासमा बयान गरेको हुँदा प्रतिवादील समिर बुढाथोकीलाई अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।
कसूरमा संलग्नता नदेखिएको भन्दै खिमबहादुर डिसीलाई र लेखा परीक्षक प्रेम भुर्तेललाई पनि सफाई दिइएको छ ।
प्रतिवादीहरु मध्येका सृजना पछाँइ, राजेन्द्र न्यौपाने र विनोद डाँगीको कामको प्रकृति, कसुर ठहर भएका प्रतिवादी समिर बुढाथोकीको बयानका आधारमा उनीहमरुको खातामा पैंसा जम्मा गरेको अवस्था रहेपनि नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले साविक देव विकास बैंक लिमिटेड उपर गरेको निरीक्षण पश्चात् प्राप्त प्रतिवेदन समेतका मिसिल संलग्न कागजातबाट निज प्रतिवादीहरुको आरोपित कसूरमा संलग्नता नदेखिएको भन्दै सफाइ दिइएको छ ।
कैद तथा जरिवानाको सजाय हुने ठहर भएका प्रतिवादीहरु बसन्तबहादुर बस्नेत समेतका प्रतिवादीहरुबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क समेत पीडित राहत कोषमा भराई दिने ठहर अदालते गरेको छ ।
त्यस्तै प्रतिवादीहरु विनोद खड्का समेतका प्रतिवादीहरु पहिलो पटक कसुरदार ठहरी उनीहरुलाई एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको हुँदा गरेको कसूरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका र आचरण समेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त हुने नदेखिएको फैसलामा भनिएको छ ।
छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा समेत खतरा पुग्ने समेत नदेखिएकोले निजहरुलाई कैदमा राख्नुको सट्टा त्यसवापत रकम लिएर अब उप्रान्त राम्रो आचरणको पालना गर्नेछु भनेर कागज गरेमा एक दिन कैदको तीन सयका दरले रकम लिएर छोड्न सकिने फैसलामा उल्लेख छ ।
तर उनीहरुले तीन वर्षभित्र कैदको सजाय हुने कसुर गरेमा पहिले भएको फैसला बमोजिमको कैद समेत थपी सजाय कार्यान्वयन हुने समेत चेतावनी दिइएको छ ।
कैद वापत रकम तिरेर कैदमा बस्न नपर्ने गरी सुविधा प्रदान गरिदिएको र त्यसरी प्राप्त रकमको ५) प्रतिशत रकम कानुन बमोजिम खडा भएको पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ठहर अदालते गरेको छ ।