दाङ,साउन २ । मुक्त कमैया समाज र कमैया महिला जागरण मञ्च दाङको संयुक्त आयोजनामा दाङको लमहीमा २० औं मुक्ति दिवस मनाइएको छ । सयौंंको संख्यामा भेला भएका मुक्त कमैंया र तीनका परिवारले त्यसपूर्व लमहीमा ¥यालीको समेत आयोजना गरिएको थियो । ¥यालीका सहभागिहरुले मुक्त कमैंयाका बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षाको ज्ञारेन्टि गर, एक कमैया एक परिचय पत्रको ज्ञारेन्टि गर, जग्गा धनि पूर्जा प्रदान गर, गाँस बासको व्यवस्था गर जस्ता नारा लगाएका थिए ।
सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैंया मुक्ति घोषणा गरेको थियो । मुक्ति घोषणाको लामो समय विति सक्दा समेत सबै मुक्त कमैयाहरुलाई जग्गा धनि पूर्जा र परिचय पत्र राज्यले उपलब्ध गराउन नसकेको हुँदा मुक्त कमैयाहरुको अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहेको ४२ बर्षीय मानबहादुर नेपालीले फरककोणलाई बताए । जग्गा धनि पूर्जाको अभावले गर्दा त्यो जाग्गा राखेर बैंक बाट ऋण कर्जा लिन नपाउँदा आर्थिक आय आर्जनका कुनैपनि काम गर्न नसकेको नेपालीले गुनासो गरे ।
५३ बर्षीया छुटकुमारी चौधरीले सुकुम्वासीको बस्तिमा विजुली बत्ति, खानेपानी लगाएका सुविधा नरहेको गुनासो गरिन । ‘हामीलाई के खाने के लाउने भन्ने समस्या छ । न जग्गाको पूर्जा हातमा छ, न कुनै सिप र रोजगारी छ,’ चौधरीले भनिन् । सरकारले मुक्त कमंैयाहरुको बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुका साथै घर निर्माण खर्च, काठ तथा विभिन्न सिपमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयपनि गरेको भएपनि त्यो सुविधा आँफुहरुले नपाएको उनले गुनासो गरिन ।
मुक्ति घोषणा पछि थारु बहुल क्षेत्र दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका हजारौं कमैया स्वतन्त्र भएका थिए । सरकारले उनीहरुलाई मुक्त भएको घोषणा गरी कमैंयाले लिएको ऋण मिनाहा गर्नेदेखि कुनै व्यक्तिलाई कमैंया श्रमिकको रुपमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा काममा लगाउन प्रतिबन्ध समेत लगाएको थियो । तर आफुहरुलाई राज्यले सिपमूलक तथा आयमूलक कुनैपनि काम नदिएपछि अवस्था झनै नाजुक भएको मुक्त कमैंयाका अभियान्ताहरुले बताएका छन् ।
¥यालिमै भेटिएका ४५ बर्षीय प्रेमप्रशाद चौधरीले पनि हालसम्म राज्यले बस भनेर दिएको जग्गाको पूर्जा नपाएको मुख्य गुनासो गरे । उनले राप्ती गाउँपालिका अन्तरगतको ५२ विगाहा क्षेत्रफलको जग्गामा रंगशाला निर्माण गर्ने भनेर नापी सकेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाए । चौधरीले राज्यले पूर्जामा दिएको जग्गा एक ठाउँमा भएपनि हाल आएर अर्कै ठाउँमा जग्गा देखाउने गरेको बताए । ‘पूर्जामा जग्गा राम्रो ठाउँमा छ,’ चौधरीले भने ‘ तर हाल आएर खोलाको बगर वा विकट जंगलको छेउछाउमा जग्गा देखाउने गरिएको छ।’ उनले राज्यले गरिव दुःखीलाई गैर नागरिक सरह व्यवहार गर्दै आएको गुनासो गरे ।
