तुलसीपुर,मंसिर २५ । १० बर्षे सशस्त्र द्धन्दका पीडितहरुको न्यायका बिषयमा जिल्लातहमा पुन छलफल शुरु भएको छ ।
२०५२ सालदेखि माओबादीले शुरु गरेको शसस्त्र युद्धमा राज्य र बिद्रोह पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्घंनका बिषयमा कस्तो कानून बनाउने भन्ने बिषयमा संघिय संसदमा बहस भईरहदा जिल्ला तहमा पुन १७ बर्ष पछि बहस संवाद शुरु गरिएको हो ।
राज्य र माओबादी दुवै पक्षले आफ्नो बचाउ गर्ने र खास पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने अबस्था देखिएपछि राजनीतिक दल,नागरिक समाज,पीडित परिवार बिच कस्तो कानून बनाउने भन्ने बारे बहस संवाद शुरु भएको छ ।
नेपाल पीस बिल्डीङ ईनिसीएटिभको आयोजनामा सोमबार तुलसीपुरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा १० राजनीतिक दल,नागरिक समाज,पीडित परिवारको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले स्वेच्छाचारी ढंगले मानिसको हत्या,कुटपीट,अपहरण,बेपत्ता संम्पति कब्जा र हतियार सहित युद्ध मोर्चामा खटिएका बिचमा फरक कानून बनाउनुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।
द्धन्दबाट पीडित परिवारका लागि रोजगारी,आर्थिक पक्षमा बलियो बनाउने अबसर,गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको राम्रो ब्यबस्थाको कानुन बनाई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।
त्यस्तै पीडित मैत्री कानुन बनाई पीडितले क्षमादान दिए मात्र पीडकले सजायमा उन्मुक्ति पाउने ब्यबस्था हुनुपर्ने र घटनामा संलग्न ब्यक्तिले कति सम्मको मानव अधिकार उल्घंन गरेको छ त्यसबारेमा बिज्ञ समुह,सर्बोच्च अदालतको बिगतका आदेश,अन्तराष्ट्रिय कानुनलाई बिशेष ध्यान दिई प्रतिसतको आधारमा सजाय दिईने गरि कानून निर्माण गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।
सो अवसरमा नेपाली काग्रेसका नेताद्धय राजु आचार्य र सुरेश हमाल, नेकपा एमालेका माधव वली,नेकपा माओबादी केन्द्रका खुशीराम चौधरी,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अर्जुन केसी,राप्रपाका श्रीमणी न्यौपाने,एकिकृत समाजबादी पार्टीका हिमलाल पन्थी,राष्ट्रिय जनमोर्चाका शुक्रराज भण्डारी,जनता समाजबादी पार्टीका मोहनसिं वली,संघिय लोकतान्त्रीक मञ्चका शरण थारुले लामोसमय सम्म पीडितलाई थप पीडा दिने गरि अल्झाउन नहुने बताउ ।
पीडित परिवारका तर्फबाट भेषराज डाँगी र टिका डाँगीले पटक पटक पीडा दिनुभन्दा दोषिलाई कारर्बाही गरेको देख्न पाए हुने बिचार राखे ।
तर आर्थिक पक्ष कम्जोर भएको अबस्थाबारेमा जानकारी दिनुहुदै गुणस्तरीय शिक्षा र राम्रो उपचार नियमित हुने अबस्था मिलाउन माग गरे ।
नागरिक समाजका टिकाराम रेग्मी,राप्ती बबई क्याम्पसका प्रमुख गणेश पाद्र्ये,उच्च बार एशोसियसनका निर्वतमान सचिव मधुसुदन गौतम,दलित अधिकारकर्मी निर्मल नेपाली र पोषण सेन्चुरी,अपाङताको तर्फबाट हुमाकान्त कँडेल,पत्रकार नारायण खड्का लगायतले आ आफ्ना सुझाब दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सदीक्षा भट्टराईले बिषय प्रबेश गराएकी थिइन भने कार्यक्रममा सुबेन्द्र बोगटीले स्वागत र बरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेतले सहजिकरण गरेका थिए ।
२०६३ मंसिर ५ गते भएको बृस्तीत शान्ति सम्झौता र २०७१ माघ २७ गते २ वटा आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भएका थिए । हाल सम्म ती आयोगले काम गरेपनि उदेश्य अझै पुरा गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यसैबिच संक्रमणकालिन न्याय संयन्त्र ऐन संशोधन सम्बन्धी बिधेयकमाथि संसद अन्तर्गत गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले केही दिन अघि समितिका अध्यक्ष बिमला सुवेदीलाई प्रतिबेदन बुझाएको थियो ।
तर उपसमितिले संसदीय समितिमा केही बुदाँ थप गरि सिफारिस गरे बमोजिम अहिले बिभिन्न पक्षहरुका बिचमा सुझाब संकलनको कार्य जिल्लामा भईरहेका छन् ।
