दाङ, असोज २ ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तोडफोड र आगजनी बाट ध्वस्त पारिएका अदालतहरुलाई आर्थिक साहेता दिने भएको छ ।
सेवा सुरु गर्नको लागि उच्च अदालतलाई ५ र जिल्ला अदालतलाई ३ लाख साहेता दिने निर्णय गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले आन्दोलनका क्रममा आगजनीमा परेका उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको सेवा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री चेतनाराण आचार्यको अध्यक्षतामा बिहीबार प्रदेश राजधानी देउखुरीमा बसेको बैठकले उच्च अदालतका तीन वटा कार्यालयलाई प्रति कार्यालय पाँच लाख, जिल्ला अदालतका चार वटा कार्यालयलाई प्रति कार्यालय तीन लाख सहयोग गर्ने निर्ण भएको छ ।
त्यस्तै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशलाई सेवा सुचारू गर्न तीन लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर सुनारले जानकारी दिए ।
