खेमराज रिजाल
दाङ,साउन ३१ । सुविधासम्पन्न क्याविनको अपेक्षा थियो, तर शुल्क बढाउन सरकारले दिएन । विशेषज्ञ चिकित्सक प्रतिस्ठानले राख्दै थियो, तर त्यस अनुरुपको बजेट राज्यले दिएन । एमआरआइ र सिटिस्क्यान सेवा लिन अन्त जानुपर्ने थिएन, तर मेसीन खरीदका विषयमा अनाहक अफवाह फैलाइए । आर्थिक पारदर्शिताकालागी अनलाइन बैंकिङ सेवाको अभ्यास गरीएको थियो, त्यसमा एउटा प्राइभेट बैंकलाइ सवै सफटवेर सन्चालनको जिम्मा दिइएको थियो, तर त्यसलाइ पनि दलाली भनियो । धेरै संघर्षपनि जिल्लाका आएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अझै गति लिन सकेको छैन ।
व्याक्तिगत इगो देखि राजनितिक इगो समेत यहां छचल्किएका छन् । राजनितिक स्वार्थको भुमरीमा अलमलमा रहेको छ, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान । सरकारी हो वा स्वायत्त संस्थाहो भन्ने सवालमा पनि इगोइजम देखिएको छ । केहिले यसलाइ सरकारी प्रतिष्ठान भनेका छन् त केहिले यसलाइ राजनितिक स्वार्थ अनुरुप आफ्ना पक्षका कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारीमा छन् । तर विशेषज्ञ चिकित्सक प्रतिष्ठानमा चाहिन्छ, उनीहरुलाइ उपयुक्त पारीश्रमिक दिइनुपर्दछ भन्ने सवालमा कुनैपनि राजनितिक दलले स्पष्ट अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन भएको दिन तात्कालिन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा दिपावली भएको थियो, सहज स्वास्थ्य सेवा र सहज स्वास्थ्य शिक्षाकालागी । तर त्यो दियो अहिले निभेको छ । अर्थाात राजनितिक स्वार्थमा अलमलमा परेको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिकालागी आम नागरीकहरुले दुइतिहाइ वहुमत दिएर नेकपाको सरकारलाइ आधिकारीक बनाए, तर नेकपाको जिल्ला सरकार पनि राजनितिक स्वार्थसंग मात्रै जोडिएको छ, त्यसकालागी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाइ तत्काल हटाउने, अर्थात बजेट व्लक गर्ने? ।
त्यसै अनुरुप राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एउटा त्यस्तो सरकारी प्रतिष्ठानको नमुना हो, जहां न्युनतम बजेट समेत सरकारले दिएको छैन । यहि बर्षको प्रतिष्ठान सभामा कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपि ओलिले छानवीन समितिको प्रतिवेदनलाइ राजनिकि पात्रे भने, अनि त्यसमा उनी धेरै अल्झिन चाहेनन्, र भनेका थिए, स्वास्थ्य संस्थालाइ राजनितिक रुपले होइन, प्राविधि मैत्री सन्चालन गर्न आवस्यक छ । तर राजनितिक इगो प्रतिष्ठानकै वरपर सल्वलाइ रहेको छ । नेपाली कांग्रेसका पालमा नियुक्ती भएकि डा संगिता भण्डारीलाइ डन बन्न वर्तमान सरकारले सिकाएको हो , किनकि सरकारका सांसदहरुले उनैको पुत्ला जलाउने अभिव्यक्ति समेत सार्वजनिक रुपमा थिए । अनि आफ्ना पार्टिकालाइ जागिर विमुख नबनाउन पनि चेतावनी दिए । सायद राजनितिक दलका नेतालाइ अनुभुति भएको थियो, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आफ्नो पार्टिको एनजिओ हो, जहा काम गरेपनि नगरेपनि पारीश्रमिक पाकिरहन्छ ।
तर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाइ गतिशिल बनाउन भन्दा पनि विवादमा पार्न मात्रै यो सरकार लागीरहेको छ । किनकि दाङबासी स्वास्थ्य सेवाकालागी मौन छन् । नेकपा र संगिताको कर्मचारी भर्ना र राजनितिक इगो हुन सक्छ, तर दुवै शक्ति डगमग नहुंदा स्वास्थ्य सेवाको पिरलोमा छन् राप्तीबासी । किनकि प्रतिष्ठानले यो आर्थिक बर्षमा एउटा एकेडमिक कक्षा सन्चालन गर्न सक्नुपथ्यो, वातावरण स्थानिय तहबाट मिलाइनुपथ्र्यो । तर दुर्भाग्य राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा केहि चलखेलवालाको राजनितिक लडाइ जारी रहेको छ । ल्याङल्याङमा छ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, किनकि राज्यले राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाइ हेरेको छैन । त्यसको मुख्य कारण कांग्रेसको कार्यकालमा नियुक्ति गरीएकि उपकुलपति डा संगिता भण्डारी । उनले प्रतिष्ठानलाइ स्वायत्त बनाउन खोजिरहेकै अवस्थामा उनलाइ कालोमोसो दल्ने सममका अभिव्यक्ति दिएका थिए यहिंकै स.घिय सांसदले । त्यसमा उनको स्वार्थ थियो, अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी सवै प्रतिष्ठानमा लैजाउ र राज्यले दिएको तलव देउ । तर प्रतिष्ठानको नियमावलीले सवैलाइ पाल्ने भनेको छैन ।
आवस्यक कर्मचारी राख्न प्रतिष्ठानलाइ कुनै आपत्ति थिएन, र थप कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया समेत चलेको थियो । तर जागिर बर्खास्त हुने भयमा तात्कालिन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालका कर्मचारीहरुले करीव एक महिना काम बन्द गरे । अस्पताल फोहरले भरियो । इमर्जेन्सी वाहेकका सवै सेवा करीव एक महिना अवरुद्ध भए । सांच्चै संघियता यसकैलागि ल्याइएको हो वा आफ्ना पदाधिकारी र आफ्ना कर्मचारी भर्ना गर्नकालागी? आम नागरीकहरुले यहि प्रश्न सोधिरहेका छन् ।
तर इगोको लडाइमा रहेको प्तिष्ठानले गन्तव्य लिन सकेको छैन । यहि शैक्षिक सत्रमा कुनैपनि विधाको स्वास्थ्य शिक्षा सन्चालनको तयारीमा रहेको प्रतिष्ठान अझैपनि राजनितिक भुमरीमा अल्झिइरहेको छ । प््रतिष्ठान मात्रै होइन, नेपाल सरकार पनि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उदेश्यअ अनुरुप एक पाइला पनि अघि बढाउन सकेको छैन । सरकारले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकहरुलाइ अझै पनि काम विमुख बनाएको छैन । तर सरकारले तोकोको नियममा चिकित्सक चल्ने एउटा मापदण्ड बनाएको छ । यद्धपि प्रतिष्ठानले भने आफ्नो माताहत चिकित्सकहरुलाइ र्दौडाउने अभ्यासमा छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्टार रामप्रसाद प्याकुरेल भन्छन्, यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनुरोध पत्र पठाएका छौं।
यद्धपि यो विषयमा अझै जवाफ आएको छैन । नेपाल सरकारले दिर्निष्ट गरेको अवस्थामा आफुहरुले सोहि अनुृरुप सेवा सुविधा दिएर विशेषज्ञ चिकित्सक राख्न सकिने पनि उनले बताए । साथै प्रतिष्टानले यो विषयमा अनुरोध पत्र नेपाल सरकार संघिय मन्त्रालयमा पठाइसकेको जनाएको छ । तर यसको अन्तिम परीपत्र भने आइसकेको छैन । न्ेपाल सरकारलेनै गठन गरेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानालाइ बार्षिक कार्ययोजना र बजेट विनियोजनका सवालमा धेरै पक्षपात गरेको छ । जसका कारण राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गति लिन सकेको छैन ।
नेपाल सरकारले पनि यो विषयमा कुनै गाम्भिर्यता देखाउन सकेको छैन । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अझैपनि सरकारको दरवन्दीका चिकित्सकहरु रहेका छन् । केहि स्वेच्द्धाले प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य संस्थामा गैसकेका छन् भने केहि पुल दरवन्दीमा रहेका छन् । तर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्वायत्तता चाहिरहेको छ । प्रतिष्ठानका रजिष्टार रामप्रसाद प्याकुरेल भन्छन्, हामीले आफ्नो नियमावली र विधान अनुरुप काम गर्न चाहेका छौं, तर सरकारले सरकारी चिकित्सकलाइ काम लगाइरहेको छ । यद्धपि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा प्रवाह र नेपाल सरकारका चिकित्सकहरुको सेवा प्रवाहका विषयमा जानकारी सहितको अनुरोधपत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाइ पठाएको छ । तर त्यसको आधिकारीक जानकरी आएको छैन । जसका कारण जिल्लाको स्वास्थ्य सेवा गोलमटोलको राजनीतिमा रमल्लिएको छ ।
