दाङ, जेठ ९ । प्रदेश नम्बर पाँच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।
विहीवार प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत आर्थिक सामाजिक विकासको बाटोबाट समृद्धि हासिल गर्ने आवधिक योजना सहितको लक्ष्य राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना र कार्यक्रमको संख्याभन्दा गुणात्मक पक्षमा जोड दिइएको छ।
कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रीकरण गरी कृषिजन्य उद्योगमार्फत विकासको आधार तयार गर्न आधुनिक कृषि प्रणालीको अबलम्बन र कृषिजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न कृषि नीतिको तर्जुमा र कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । कृषिको यान्त्रीकरणका लागि कृषि उपकरण खरिद गर्न सरल कर्जाको व्यवस्थाका लागि वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्दै लागतमा निश्चित प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख छ ।
उत्पादनमूलक कृषिभूमिको समुचित प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै रोजगार सिर्जना गर्नका लागि कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको औद्योगिकीकरणका लागि बाली, वस्तु तथा क्षेत्र विशेष मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योग स्थापना र संचालन गर्न आवश्यक सहयोग पु¥याउने नीति लिइनेछ । स्वस्थ बिरुवा उत्पादन गरी व्यावसायीकरणमा टेवा पु¥याउनकालागि टिस्यू कल्चर प्लान्टको स्थापना तथा सुदृढीकरण गरिनेछ ।
माछाको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि भुरा उत्पादन, पोखरी बिस्तार, दाना उद्योग संचालन र माछा बिमा तथा बजारीकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । पोषण तथा खाद्य सुरक्षामा कमजोर देखिएका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा बहुपक्षीय पोषण योजना अनुरुप सरोकारवालासँगको सहकार्यमा कार्यक्रम बिस्तार गरिनेछ । कृषि पेशालाई सम्मानजनक बनाई यस पेशाप्रति आकर्षण जगाउने उद्देश्यले उत्कृष्ट कृषकहरुलाई प्रादेशिक पुरस्कार र सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ । ‘गरौं व्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’भन्ने नाराका साथ कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न यूवाहरुलाई परिचालन गरी यूवा कृषि कार्यक्रम संचालन गर्ने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ ।
रासायनिक मल तथा विषादीहरुको उचित व्यवस्थापन, कृषकहरुलाई कृषि प्रविधि तथा विज्ञ सेवामा पहुँच वृद्धिका लागि संस्थागत व्यवस्था गर्नुका साथै भौगोलिक विशेषता अनुरुप फलफूल तथा पुष्प व्यवसायको उत्पादन र बजारीकरण प्रवद्र्धन गरिनेछ । तराईका जिल्लामा आँप, मेवा, अनार र केरा तथा पहाड र हिमाली जिल्लामा सुन्तला र स्याउको व्यावसायिक उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । फलफूल खाऔं, स्वस्थ रहौं भन्ने नाराका साथ फलपूmलको उत्पादन र उपभोगलाई बढावा दिइनेछ ।
तीव्र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक लगानी प्रवद्र्धन गर्न आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा लगानी कर्तालाई केन्द्रित गरी लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न कानूनी, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्नुका साथै प्रदेशभित्रका उद्यमीहरुको व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ।
त्यस्तै जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै चालू आर्थिक वर्षदेखि संचालनमा आएको करार खेती कार्यक्रमलाई परिमार्जन सहित बिस्तार गरिनेछ । भू–सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशस्तरमा भू–अभिलेख केन्द्रको स्थापना गरी भूमिको वैज्ञानिक र आधुनिक लगत राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । संघीय कानून अनुसार भूमिको व्यवस्थापन र अव्यवस्थित वसोवासलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
स्थानीय वनसंगको समन्वय र सहकार्यमा सम्भावनाका आधारमा बालीहरुको छनौट गरी नगदे बालीहरुको उत्पादनमार्फत उनीहरुको आय आर्जनमा टेवा पु¥याउन कृषि वन प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा संचालित प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्दै प्रत्येक पालिकास्तरसम्म पु¥याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
साथै, कृषि तथा पशुपंक्षीको व्यावसायीकरणका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वय र निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा स्रोत केन्द्र र एक पालिका एक फर्म स्थापना कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
सहकारी क्षेत्रको पूँजीलाई घरेलु तथा साना उद्योग, कृषिजन्य उत्पादन, पशुपंन्छी विकास, फलफूल उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्दै उद्यमशीलताका माध्यमबाट गरिवी निवारणमा टेवा पु¥याउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
आगामी ३ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने नीति अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । औद्योगिक विकास प्रदेशको विकासको महत्वपूर्ण आधार रहेकोले कृषिजन्य लगायत अन्य उद्योगहरुको समेत प्रर्याप्त सम्भावना रहेकाले प्रदेश भित्ररहेका औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याई उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गरिनुका साथै औद्योगिक करिडोर बन्नसक्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी थप उद्योग संचालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।
उद्यम विकास कोष स्थापना गरी उद्योगको विकास र विस्तारका लागि घरेलु तथा साना उद्योगहरुमार्फत यूवाहरुलाई स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ । परम्परागत ज्ञान, खानपान, भेषभुषा रीतिरिवाज आदिको संरक्षण एवम् पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्नेगरी यूवा तथा बालबालिका लक्षित तीनपुस्ते अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवम् अन्य पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरी रोष्टर तयार गरिनेछ । रुकुम पूर्वमा रहेका तातोपानीका मुहानहरु संरक्षण गरी स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ । लुम्बिनी भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । लुम्बिनी विकास कोषसंगको सहकार्यमा लुम्बिनी क्षेत्रमा फलफूलका बिरुवा रोपी थप हरियाली र सौन्दर्यता प्रवद्र्धन गरिनेछ । बुद्ध सर्किटमा तीव्र्रताका साथ भौतिक तथा अन्य पूर्वाधार विकास गरिनेछ । नीजि लगानी आकर्षित गरी स्वर्गद्वारीमा केवुलकार निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
वनको वैैज्ञानिक व्यवस्थापन र उपयोगको नीति लिईनेछ । यसका लागि प्रदेशमा वनसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी हाल कायम रहेको वास्तविक वन क्षेत्र नघट्नेगरी वनको सहभागितामूलक व्यवस्थापन र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु संचालनका लागि प्रेरित गरिनेछ ।
जैविक विविधताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै वन अतिक्रमण रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । अतिक्रमित वनक्षेत्र फिर्ता, डढेलो नियन्त्रण, चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि समुदायसँग सहकार्य गरिनेछ । वनको बहुउपयोगको नीति अवलम्बन गर्दै खाली जग्गाहरुमा वृक्षारोपण अभियान संचालन गरिनेछ । स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जैविक विविधतासम्बन्धी प्रादेशिक संग्रहालय, वनस्पति उद्यान, चिडियाखाना स्थापनाको कार्य शुरु गरिनेछ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्र लगायत वन क्षेत्रको आसपासमा हुने मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि समुदायको क्षमता अभिवृद्धि, सचेतनामूलक एवम् उद्वार तथा राहतका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । जंगली जनावरहरुले मानव वस्तीमा प्रवेश गरी दिने हैरानी नियन्त्रणका लागि वनलाई तारबार गर्ने लगायत स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयलाई पुरस्कृत गरिनेछ । प्रदेशमा न्यूनतम शैक्षिक गुणस्तर मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँग हिन्दू संस्कृति एवम् सभ्यता र बौद्ध दर्शन, सभ्यता एवम् संस्कृतिसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न सहकार्य गरिनेछ । यूवाहरुलाई उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनतर्फ आकर्षित गर्न यूवा अन्वेषण केन्द्र संचालनमा ल्याई उत्प्रेरित गरिनेछ ।
