काठमाडौं, कात्तिक ७ । तिहारका लागि आवश्यक पर्ने फूलको आयात गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष २७.८८ प्रतिशतले घटेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको साउन र भदौ महिनामा एक करोड १४ लाख मूल्य बराबरको फूल आयात भएको थियो । यस वर्षको सोही समयमा फूलको आयात ८२ लाख २१ हजार रुपियाँ मात्र छ ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष फूलको आयात ३१ लाख ७९ हजार घटेको हो । गत वर्षको साउन र भदौ महिनामा एक लाख ३४ हजार केजी फूल आयात भएको थियो । यस वर्षको सोही समयमा भने फूलको आयात एक लाख ४६ हजार केजी भएको छ ।
आयात केजीमा थपघट भए पनि आयातमा रुपियाँ घटेको हो ।
नेपालमा तिहारको लागि २४ लाख ५० हजार फूलको माला आवश्वक पर्ने फ्लोरिकल्चर एसोशियसनले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले फूलको आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधान बनाएकाले यसवर्ष फूलको आयातमा कमी भएको विभागले जनाएको छ ।
नेपालमा तिहारका लागि २४ लाख ५० हजार फूलको माला आवश्यक पर्ने फ्लोरिकल्चर एसोशिएसनले जनाएको छ ।
एशोसिएसनका अध्यक्ष मीनबहादुर तमाङ्का अनुसार नेपालमा तिहारका लागि आवश्यक पर्ने मालामध्ये २० लाख सयपत्री माला र बाँकी चार लाख ५० हजार मखमली मालाको आवश्यकता पर्छ ।
तामाङ्ले भने, तिहारमा २४ लाख ५० हजार मालाको आवश्यक पर्ने हाम्रो आँकलन छ, जसमध्ये २० लाख सयपत्रीको माला आवश्यक पर्छ भने बाँकी चार लाख ५० हजार मखमली माला आवश्यक पर्छ ।
उनका अनुसार खपत हुने २० लाख सयपत्री मालामध्ये १७ लाख नेपालमै उत्पादन हुन्छ । बाँकी तीन लाख अन्य देशबाट आयात भएको उनको भनाइ छ ।
मखमली मालाका लागि फूलह भने देशकै उत्पादनले धान्ने एसोशिएसनका अध्यक्ष तामाङले बताए ।
एक लाख तयारी मखमली माला निर्यात हुने उनको भनाइ छ ।
कोभिडपछि फूल उत्पादन घट्यो
कोभिड सङ्क्रमणपश्चात फूलको उत्पादनमा कमी आएको फ्लोरिकल्चर एशोसिएसनका अध्यक्ष मिनबहादुर तामाङ्ले बताए । उनले भने, कोभिडपश्चात् फूलको उत्पादन पनि घटेको छ । कोभिडको समयमा माग नै कम रहेको र लगानी पनि कम रहेका कारण उत्पादन घटेको हो ।
अव विस्तारै लगानी बढ्दै गएकाले केही वर्षमै फूल व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कने उनको भनाइ छ । कोभिडभन्दा अघि मागको ९१ प्रतिशत आन्तरिक उत्पदानले नै धानेको फूल व्यवसाय अहिले भने केही प्रतिशत घटेको छ ।
यसैबिच सरकारले प्लास्टिकका माला विक्री नगर्न कडाइ गरे पनि अहिले बजारमा माला छ्याप्छ्याप्ती पाइएको छ ।
फ्लोरिकल्चर एसोशिएसनका अध्यक्ष मीनबहादुर तामाङ्का अनुसार सरकारको नीति र कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेका कारण यो अवस्था आएको छ ।
