तुलसीपुर , मंसिर १० । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राजधानी क्षेत्रमा भइरहेको जग्गा एकीकरण र कित्ताकाट प्रक्रिया राजधानी गुरुयोजनालाई असर नपार्ने गरी अघि बढाइने बताएका छन् ।
राजधानी सम्बद्ध सरोकारवालासँग बुधवार भएको छलफलमा नेकपा एमालेनका नेता समेत रहेका आचार्यले दुई वर्षभन्दा बढीको अवधिमा प्रदेशको प्रशासनिक संरचना पूर्ण रूपमा बनेको उल्लेख गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सातै प्रदेशमध्ये पहिलो बन्न सफल भएको बताए ।
प्रदेश सरकारले उपलब्ध स्रोतसाधनको दायराभित्र रहँदै विकास निर्माणका काम तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको दाबी गरेका उनले जग्गा एकीकरण र व्यवस्थापनमा राजधानी बासीको सहयोग प्राथमिक हुने तर्क गरे ।
त्यस्तै उनले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा राजधानी क्षेत्र र यहाँका पूर्वाधारको सुरक्षामा साथ दिएकोमा देउखुरीवासीलाई धन्यबाद दिए ।
लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले आयोजना गरेको छलफलमा निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय तह तथा नागरिकस्तरका प्रतिनिधिले नागरिकको सहमतिको आधारमा जग्गा एकीकरणको कामलाई अघि बढाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।
शितगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख छविलाल पौडेल, गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेल, राप्ती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमलापती चौधरी, राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हिमानन्द पाण्डे, जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिका संयोजक शंकर गौतम, शितगंगा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण पन्थी लगायतले त्यस्तो माग गरेका थिए ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले जग्गाधनीको सहमतिका आधारमा एकीकरण कार्य अघि बढ्ने बताएका थिए । उनका अनुसार शितगंगा–९ र गढवा–१ मा नमुना बस्ती निर्माणको योजना छ ।
छलफलमा राप्ती गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडा, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३ मा १ कट्ठा भन्दा सानो र शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ मा १ रोपनी भन्दा सानो क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाउने गरी सर्तसहित जग्गा फुकुवा गरिएको छ ।
