बाँके, भदौ २० । मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्नका लागि बनेका कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
१९ औं मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालय तथा लैंगिक हिंसा विरुद्धको निगरानी संजालको आयोजनामा नेपालगंज– २० मा भएको संवाद कार्यक्रमका सहभागीहरुले बिहीबार त्यस्तो कुरामा जोड दिएका हुन ।
कार्यक्रममा समुदायका नागरिकहरुले भोगिरहेका समस्या तथा जिज्ञाशाहरु मथि सरोकारवालाहरु संग सवाल जवाफ गरिएको थियोे ।
समुदायका सवालहरु सम्बोधन गर्दे प्यानलमा सहभागी विशिष्ठ ब्यक्तिहरुले खुला सीमाना, गरिबी, बेरोजगारी ,लैंगिक असमानता ,शिक्षा र सीपको कमीले गर्दा महिला ,बालबालिका र युवाहरु बढी जोखिममा रहेको बताएका थिए ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेका जिल्ला न्यायधिवक्ता दशरथ गौतमले मानव बेचबिखनबिरुद्ध कानुनी संरचना , राष्ट्रिय कार्ययोजना र विभिन्न अभियानहरु भएपनि चुनौतीहरु उस्तै गम्भिर रुपमा रहेको बताए ।
तीन वटै तहका सरकार , कानुनी निकाय , सुरक्षा निकाय ,संघ संस्था र समुदायले आफ्नो ठाउँबाट प्रतिबद्ध भएर लाग्न सके घटना न्यूनिकरण गर्न सहज हुने उनको धारणा थियो ।
नेपालगंजका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरी शर्माले स्थानीय तहले मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न कोष स्थापनादेखि विभिन्न संघ संस्थाको समन्वयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दे आएको बताए ।
उपमहानगरपालिकाका महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाका बरिष्ठ महिला बिकास अधिकृत अधिकृत पवित्राकुमारी पुरीले अनुसन्धान र प्रमाण संकलनमा कठिनाई हुने गरेका कारण पनि मानव बेचबिखको सवालमा काम गर्न चुनौती थपिएको बताइन ।
लैंगिक हिंसा बिरुद्धको निगरानी संजालका अध्यक्ष केशव कोइरालाले मानव बेचबिखन संग जोडिएका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकताका साथ उठान गरिनुपर्ने बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी निरीक्षक यामबहादुर बुढा मगरले मानव बेचबिखनको पछिल्लो स्वरुप अनुसार सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाइएको बताए ।
सहभागीहरुका तर्फबाट लोचन केसी, दिपा झा, आशा खड्का ,आशाकुमारी बिक र दिपिका देबकोटा लगायतले प्रश्नहरु सोधेका थिए ।
सहभागीहरुले मानव बेचबिखन बिरुद्ध एक हुने र समस्या समाधानका लागि एकजुट हुने भन्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।
दिवस अन्र्तगत सरोकारवालाहरु बीच छलफल, विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम ,मानव वचेविखन विरुद्धको छड्के अनुगमन लगायतका कार्यक्रमहरु गरिने भएको छ ।
साथै बालश्रमको अनुगमन समेतलाई कार्यतालिकामा प्राथमिकताका साथ राखिएको र बालश्रमिक राखेका ब्यावसायी तथा उद्योग , ग्यारेजलाई आफ्नोमा भएका बालश्रमिकलाई तुरुन्त पुर्नस्थापना नगरे कारबाही गरिने भएको छ ।
