दाङ, बैशाख ८ । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका अस्पताल विकास समितिहरूमा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका १४ वटा जिल्ला तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल , राप्ती प्रादेशिक अस्पताल लगायतका जिल्ला अस्पतालहरूमा अध्यक्ष चयन गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेशका १४ वटा सरकारी अस्पताल रहेका छन । ती अस्पतालमा विकास समितिमा सत्तारुढ दुई दलको सहमतिअनुसार एमालेले ७ र कांग्रेसले ७ वटा अध्यक्ष लिएका छन ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले सत्तासाझेदार दुई दलवीच भएको सहमती अनुसर अस्पतालमा अध्यक्षहरु नियुक्त भएको बताए । राप्तीमा काँग्रेस र लुम्बिनीमा एमाले अध्यक्ष पठाएको छ ।
जस अन्तर्गत राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुल्सीपुरमा महेन्द्रराज लामिछाने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अजयमान श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन ।
दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त महेन्द्रराज लामिछाने संचार उद्यमी समेत हुन । लामिछानेले दर्जनौ सामाजिक संघसंस्थाको नेतृत्व समेत गरिसकेका छ्न ।
त्यस्तै प्युठान अस्पतालको अध्यक्षमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद बसेल, रोल्पा अस्पतालमा कांग्रेसबाट शेरबहादुर थापा, गुल्मी अस्पतालमा एमालेबाट राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रामपुर अस्पताल पाल्पामा एमालेबाट युवराज खनाल, अर्घाखाँची अस्पतालमा एमालेबाट बलाराम मिश्र अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन ।
कपिलवस्तु अस्पतालमा एमालेबाट रन्जिकुमार बर्मा, भीम अस्पताल भैरहवामा कांग्रेसबाट कुलप्रसाद न्यौपाने, पाल्पा अस्पतालमा कांग्रेसबाट अजयमान कर्माचार्य, रुकुम पूर्व अस्पतालमा कांग्रेसबाट लोकेन्द्र शाह, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासीमा एमालेबाट जगदीश चौधरी र भालुवाङ अस्पताल दाङमा एमालेबाट सूर्यप्रकाश शर्मालाई नियुक्त गरिएको हो ।
रुपन्देहीको बुटवलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र दाङको तुलसीपुरमा राप्ती प्रादेशिक अस्पताल हुन । अन्य १२ जिल्ला अस्पताल छन । प्रदेश सरकारले बैशाख १६ प्रदेशभरका १४ वटा अस्पताल विकास समिति एकैपटक विघटन गरेको थियो ।
यसअघिको सरकारले २०८० कार्तिक ७ गते अस्पताल सञ्चालनका लागि व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी दुई प्रादेशिकसहित १४ जिल्ला अस्पतालहरुमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।
गठबन्धन फेरिएसँगै बैशाख १६ सो दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) को अघिल्लो सत्ता साझेदारीका बेला गठन भएका समिति एकैपटक हटाएर नयाँ नियुक्तिको बाटो खोलेको थियो ।
प्रदेशमा रहेका १३ आयुर्वेद चिकित्सालयमा भने नियुक्त गरिएको छैन । केही दिनमा आयुर्वेदमा पनि नियुक्ती गरिने तयारी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
