देउखुरी, चैत १९ । लुम्बिनी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक मंगलबार बस्यो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विभिन्न ११ वटा एजेन्डामा छलफल भयो ।
लुम्बिनी प्रदेश बहुप्रकोपको जोखिममा रहेको प्राकृतिक रूपमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङ, असिना, हुरी, अतिवृष्टिको जोखिम रहेको चर्चा भयो । गैर प्राकृतिक रूपमा महामारी, आगलागी, जल दुर्घटना, सडक तथा औद्योगिक दुर्घटनाको जोखिम रहेको कुराले बैठकमा महत्व पायो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापनका लागि विपद् पूर्व, विपद् भएको अवस्था र विपद् पश्चातको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रभावकारी काम अघि बढेको दाबी गरे ।
विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै क्षति न्यूनीकरणमा सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए ।
विपदमा सडक अवरुद्ध नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । अवरुद्ध भएको खण्डमा तत्काल सुचारू गर्नु पर्छ र राहत वितरणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । त्यसका लागि जिल्ला तहबाट आउने सिफारिस छिटो आउने वातावरण बनाउन उनले सुझाए ।
बैठकले पाल्पाको पर्यटकीय गन्तव्य रानीमहलको नदी कटान संरक्षण, तानसेनको सुकुम्बासी बस्ती सुरक्षा, बाँकेको राप्ती नदी कटान जोखिम न्यूनीकरण, कर्णाली नदीको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको क्षेत्रमा सिंचाइको काम अघि बढाउन बजेट छुट्याउने निर्णय गरेको छ ।
हालसम्मको विवरण अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१ मा जम्मा १ हजार ७ सय ५२ विपद् घटना भएका थिए । २ सय ९८ जनाको मृत्यु भएको छ । ६ सय ४१ जना घाइते भएका छन भने १८ जना अझै बेपत्ता छन ।
२०८० सालको तुलनामा २०८१ मा मानवीय क्षति बढी भएको छ । गत वर्ष १ हजार २सय २० घटना भएका थिए । ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । १ सय ९६ जना घाइते भएका थिए ।
यस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०८१ / ०८२ मा राहत र पुनर्निर्माणका लागि १ करोड २१ लाख २२ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । राहतका लागि १ करोड ६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ र पुनर्निर्माणका लागि १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।
विपद् राहतलाई बीमासँग जोड्ने र सीप तथा उत्पादनसँग सम्बन्धित बनाउने योजना अघि सारिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले विपद् पूर्व तयारीको बारेमा बैठकमा जानकारी गराएका छन् । बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्रि खेमबहादुर सारु, प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजीत थारु, प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारी लगायतले सम्बोधन गर्दै विपद् व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन समुदाय, सुरक्षा निकाय र सरकारको विचमा सहकार्यमा जोड दिएका थिए ।
बैठकको सहजिकरण आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् फोकल पर्सन गंगाधर पाण्डेले गरेका थिए ।
