तुलसीपुर, फागुन ४ । दाङको राप्ती गाउँपालिका संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ र ०८३ मा प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जिल्लाका दश स्थानियतह मध्य प्रथम हुन सफल भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले १७ वटा सूचकका आधारमा जिल्लाका दश स्थानीय तहको मूल्यांकन गर्ने गर्छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार राप्ती गाउँपालिकाले ६७.३ अंक प्राप्त गर्दै प्रथम स्थानम आउन सफल भएको छ ।
त्यसपछि क्रमश ६६.९ अंकसहित घोराही उपमहानगरपालिका दृतिय र ६०.६ अंकसहित दंगीशरण गाउँपालिका तृतिय भएका छन् ।
क्तमिक रुपमा ६०.१ अंकसहित गढवा गाउँपालिका चौथो, ५७. ६ अंकसहित शान्तिनगर गाउँपालिका ५औं , ५७ .४ अंकसहित तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका ६औं , ५६ . ४ अंकसहित बबई गाउँपालिका ७औं , ५२ . ६ अंकसहित राजपुर गाउँपालिका ८औं , ५०. ५ अंकसहित बंगलाचुली गाउँपालिका ९औं र अन्तिम दशमा ३२. ५ अंकसहित लमही नगरपालिका १०औं स्थानमा परेको छ ।
आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि १७ वटा सूचक तोकेको हुन्छ । स्थानीय तहले असार दश गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरे नगरेको, असार मसान्त भित्र बजेट पारित गरे नगरेको, पुस मसान्त भित्र अर्थ मन्त्रालयमा आयर व्यय प्रक्षेपणसहितको विवरण पेश गरे नगरेकोजस्ता सूचकहरू उस्ले तय गरेको हुन्छ ।
बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समिक्षा गरी कात्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरे–नगरेको, राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, यथार्थ राजस्व संकलन रकम, अघिल्लो आर्थिक वर्षको यथार्थ राजस्व संकलन रकम खुलाएको छ वा छैन भन्ने आधारमा पनि आयोगले स्थानीय तहको मूल्यांकन गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै कुल विनियोजित र खर्च रकम, कुल पूँजीगत विनियोजन र खर्च, लेखा परीक्षण भएको रकम, कायम भएको बेरुजु रकम, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग, स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरेको छ वा छैन भन्ने विषयलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाइएको हुन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा कक्षा १ देखि ८ सम्म ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीको खुद भर्ना दर, कक्षा ८ र ९ मा रहेका विद्यार्थी संख्या, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा सहभागी विद्यार्थी संख्या तथा कम्तीमा ‘डी’ वा त्यो भन्दा उच्च ग्रेडसहित उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्या पनि सूचकभित्र समावेश गरि मूल्याङकन आयोगले गर्ने गर्छ ।
