काठमाडौँ, कार्तिक १ ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले लिइरहेको तलब भत्ता गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो ठहर गरेको हो । यो ठहरसँगै अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाइरहेको तलब, भत्ता रोकिएको छ ।
अधिवक्ता ओलीले भदौ १ गते प्रदेश १ बाहेक छवटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब भत्ता पाउने गरी बनाएको कानुन खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । रिटमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा दिनभर बहस भएको थियो ।
बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर गोविन्द गौतम, शेरबहादुर केसी, डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ता सुदीप पौडेल, पंकजकुमार कर्ण, ओमप्रकाश अर्याल, सन्तोष भण्डारी, आरसी गौतम, डाक्टर शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्रराज आरण, राधा जीसी, वीरेन्द्र गौतम र लक्ष्मी थापा सहभागी थिए ।
यसैबिच सर्वोच्चको यो आदेशसँगै संविधानको धारा २२०(८) र धारा २२७ सँग सीधा बाझिनेगरी प्रदेश १ बाहेक ६ प्रदेशले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका अनुसूची बदर भएका छन ।
‘यो फैसलाले प्रदेश १ बाहेक छवटा प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब लिने गरी बनाएका कानुन खारेज भएका छन्’ अधिवक्ता ओलीले भने, ‘आजकै मितिले मासिक पारिश्रमिक रोकिएको छ ।’ यो फैसलासँगै अब स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले तलब भत्ता पाउने छैनन् ।
