तुलसीपुर, ६ असोज ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको गत आर्थिक वर्षमा मातृशिशु मृत्युदर शुन्यमा झरेको छ । स्वास्थ्य शाखाले गरेको सर्वेक्षणमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कसैले पनि प्रसूतिका कारणले ज्यान गुमाएका छैनन् । स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख डा. गोकर्ण दाहालका अनुसार आर्थिक वर्षमा २०७४÷७५ मा यसरी मृत्यु हुनेहरुमा प्रतिलाख ४५ जना रहेका थिए ।
तथ्यांक लिदा सुत्केरी भएदेखि ४५ दिनसम्मका महिलाहरुलाई लिने गरिएको पनि डा. दाहालले बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको सुत्केरी भत्ता कार्यक्रमका कारणले गर्दा पनि मातृशिशु मृत्युदर शुन्यको अवस्थामा आएको डा. दाहालको भनाइ छ । सुत्केरी लक्षित हाम्रा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन भएका कारण नतिजा सकारात्मक आएको दाहालको भनाई छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष प्रतिलाख २ सय ३९ जनाले अझै पनि ज्यान गुमाइरहेको केन्द्रीय तथ्यांक रहेको छ । यसैगरी नवजात शिशु मृत्यु प्रति १० हजारमा ०.८ मा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रति १० हजार १.७ मृत्युदर रहेको थियो । नेपालको मृत्युदरको अवस्था भने अझै पनि प्रति १० हजार २१ रहेको छ । ‘हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था सुधारिदै गएको छ’ दाहालले बताए ।
उनले सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ताका कारण सुत्केरीले नियमित आफू र बच्चाको चेकजाँच गर्ने हुँदा सकारात्मक नतिजा आएको बताए । उपमहानगरपालिकाले सुत्केरी प्रोत्साहनअन्तर्गत न्यानो कपडा र पोषिलो खानाका लागि ५ हजार भत्ता दिदै आएको छ । यसैगरी उपमहानगरपालिकाको परिवार नियोजन तर ३३ प्रतिशतमा उकालो लागेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा यो दर २३ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालभरको परिवार नियोजनको सूचकांंक ५३ प्रतिशत रहेको छ । ‘परिवार नियोजनको दरमा हामी पछाडि परेको भएपनि आगामी वर्ष राष्ट्रिय सूचकांकसँग भेटाउने छौ’ प्रमुख डा. दाहालले बताए । उनले पछिल्लो समय विभिन्न अस्थायी साधनको प्रयोगका कारणले गर्दा पनि परिवार नियोजन गर्नेको संख्या कम रहेको बताए ।
उपमहानगरपालिकाभित्र आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ८४ प्रतिशत खोपसेवा पुग्न सकेकोमा गत आर्थिक वर्षमा ९५ प्रतिशत बालबालिकाले खोप सेवा लिएको तथ्यांक रहेको छ । नेपालभरको तथ्यांक हेर्दा ९० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसैगरी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेका संख्या पनि पछिल्लो समय वृद्धि हुँदै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेका संख्या ६९ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा त्यो वृद्धि भएर ८५ प्रतिशतमा पुगेको छ । संस्थागत सुत्केरी बनाउने नेपालभरको सूचकांक ५७ प्रतिशत रहेको छ । सुत्केरी भत्ता पाउनका लागि अनिवार्य रुपमा संस्थामै सुत्केरी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएकाले पनि यसरी संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको डा. दाहालको भनाई छ । २.५ केजीभन्दा कम तौलमा बच्चा जन्मने प्रतिशतसमेत घटेर गएको छ । उनका अनुसार २०७४÷७५ मा ९.७ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष घटेर ७.५ प्रतिशतमा आएको छ ।
