हुन त हरेक विहानीहरु नयाँ हुन्छन् । मेहनत गर्नेहरका लागि उत्साह र उमंगले भरिएका हुन्छन् । अंधकार चिर्दै नविन किरणले हरेक उसा पैदा गरेझैं उदेश्य प्राप्तिका लागि व्यक्ति संधै क्रियासिल बन्नु पर्छ ।
नेपाली पात्रो अनुसार हरेक वर्ष वैशाख १ गते नयाँ वर्षको शुभारम्भ भएको मानिन्छ । ३६५ दिन पछि आउने नयाँ वर्षले सबैमा एक किसिमको खुसीको संचार गराउँछ । आपसमा शुभकामना र सदभाव साटासाट गर्ने एउटा पर्व जस्तै बन्छ नयाँ वर्ष । यो अवसरमा सरकार प्रमुख वा व्यक्ति विशेषले वितेको बर्षमा आफुले गरेका गल्ति र कामहरुको समिक्षा गर्दै नयाँ वर्षमा त्यो दोहरीन नदिने प्रण गर्नु बुद्धिमानी हो ।
नेपालमा पहिलो पटक संघीयताको व्यवहारिक अभ्यास भइरहेको छ । हाल देशमा तीन तहको सरकार छ । संविधानसभा वाट जनताका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधान व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयको दिशामा छ । यो सुखद पक्ष हो । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन पछि देशमा नेकपाको स्पष्ट दुईतिहाई बहुमतको स्थिर सरकार छ । यो सरकारलाई इतिहासकै बलियो सरकार मानिएको छ । निर्वाचनका क्रममा नेकपाका नेताहरुले बाँडेको देश विकास र संवृद्धिको आश्वासनकै कारण देशवासीले नेकपालाई बहुमत दिएका हुन ।
अहिलेको बलियो सरकार संवृद्धि र विकासका सवालमा जति बलियो संग उभिनु पर्ने थियो त्यो देखिन सेकेको छैन । जनजीविकाको सवालमा यति बलियो सरकारले सिन्को पनि भाँचेको छैन । त्यसले गर्दा गरिखाने वर्गमा निराशा छाउन थालेको छ । बरु सरकार प्रतिपक्षका शब्दमा अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी सैलिमा अगाडि बढी रहेको भन्ने छ । प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान विभाग, महान्याधिबक्ताको कार्यालय लगाएत विभिन्न संवैधानिक आयोग तथा राजकाज संचालन सम्वन्धि बिभागहरु आफुमातहतमा राख्न खोज्नुले प्रतिपक्षको आरोपलाई बल पुगेको छ । निर्वाचन जिते लगतै सून्य सहनसिलताको नारा लगाएको यो सरकारले ३३ किलो सुन काण्ड, वाईडवडी काण्ड, निर्मला पन्तको हत्यारा,डा. गोविन्द केसीसंग भएको सम्झौंता कार्यान्वयनमा छलछाम गर्नुले धेरै आशंकाहरु पैदा भएका छन् । विदेश जाने युवाहरुको लाइन घट्नुको सट्टा झनै बढ्दो छ । देश भित्र रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न राज्य गम्भीर बनेको छैन । यद्यपी सरकार भने बेरोजगारी भत्ता वितरणको ढ्वाँङ फुकिरहेको छ ।
यो सरकार गठन हुँदै गर्दा सुरुवाती चरणमा जुन वाहावाही पाएको थियो त्यो अब विस्तारै कुन्ठा र निराशामा परिनत हुँदै जान थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको रेल र पानी जहाज बतासे गफ जस्ता मात्रै सावित भए । सिन्डिकेट तोड्ने सवालमा होस वा काम नगर्ने ठेकेदारका लाईसेन्स खारेज गर्ने सवालमा होस वितेको बर्षमा यो सरकारले भने अनुरुप केही गर्न सकेन । स्मार्ट सिटी,मोनोरेलका कुरा गरेर नथाक्ने स्थानीय सरकारहरुले पनि भने अनुरुप काम गर्न सकेनन् । बरु जनताको ढाड सेक्ने गरि कर बढाउने, जनतको खुन पसिना वाट आएको करले विलासी मोटर गाडी खरिद गर्ने जस्ता कार्यले आम नागरिक दिकदार छन् ।
केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगर्नु र प्रदेशले पनि स्थानीय सरकारालाई आवश्यक कानुन निर्माण गरि अधिकार सम्पन्न गराउन ध्यान नदिदा सरकारकै बीचमा तालमेल मिल्न सकेको देखिएन । पोटपोलियोमा सिडयो ठूलो कि मुख्य मन्त्री ठूलो ? भन्ने विवाद अझैं सल्टिएको छैन । प्राकृतिक स्रोत साधन, खोला र नदी जन्य पदार्थको उत्खनन्का सवालमा सरकारकै बीचमा मत एैक्यता छैन ।
नयाँ वर्षमा यावत कुराहरु सधारगर्दै राज्य स्पष्ट रुपमा जनजिविकाको सवालमा उभिन नसक्ने हो भने बलियो सरकारको औचित्य पुष्टि हुन सक्ने छैन । यसअघि निर्माण हुँदै गरेका पुल पुलेसा र सडकहरु पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । कतिपय जनप्रतिनिधि र उनीहरका आफन्त एनी हाउ पैंशा कमाउको ध्याउन्नमा लागेका छन् । संघीय गणतन्त्रमा सरकारी काम गराउन पहुँच नभइ हुँदैन भन्ने मान्नेता चिर्न सरकार लागेको देखिएन ।
अहिलेको दुईतिहाई बुहमतको इतिहासकै बलियो सरकारले यावत कुराहरु समिक्षा गर्दै सुधार्न ध्यान दिन आवश्यक छ । सरकारले संवृद्धिको सपना बाँडेर मत मागेको थियो । त्यसैले सुरुवातको बर्षमा केही अलमल भयो वा कामगर्ने मेलो मिलेन भन्ने हो भने अव सरकार स्पष्ट कार्यसूचिका साथ मुलुकको संवृद्धिमा लाग्न जरुरी छ । अन्यथा यो सरकारको औचित्य माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने छ ?
नयाँ बर्ष संवृद्धिको मार्गमा लम्कियोस । नयाँ बर्षले हरेक नागरिकमा नविन आशाको संचार गर्न सकोश । हार्दिक शुभकामना ।
