तोडियो न्यायालय भित्रको परम्परा
दाङ, बैशाख २४ ।
सर्बौच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि मनोजकुमार शर्माको नाम सिफासिस भएको छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले बैठकले रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदमा शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो ।
अब संसदीय सुनुवाई समितिले सुनुवाई गरि अनुमोदन गरेपछि शर्मा ३३औं प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्छ ।
त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा शर्मालाई नियुक्त गर्ने गर्छन ।
यो भन्दा पहिलेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अवकाश पाएपछि सर्वौच्च अदालत कायममुकायको न्यायाधीशको भरमा संचालन हुँदै आएको थियो । वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कामुको रुपमा न्यायलयको नेतृत्व गर्दै आएकी थिइन ।
बरिष्ठत न्यायाधीश मल्ललाई पंछाएर संवैधानिक परिषद्ले बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरि नाम सिफारिस गरेको हो ।
जो न्यायालय भित्रको झन्डै चार दशक लामो इतिहास र परम्परा भन्दा अलग निर्णय हो । कतिपय दलका नेताहरुले न्यायालयको परम्परा नभत्काउन आग्रह गर्दै आएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि शर्माको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय प्रति संवैधानिक परिषदका सदस्यहरू नारायण दाहाल र भीष्मराज आङदाबेले असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् ।
न्याय परिषद्ले फागुन २६ गते भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वौच्चकी वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठसहित ६ जनाको नाम पठाएको थियो ।
