दाङ, जेठ २८ ।नेपाल पत्रकार महासंघ लगाएत बिभिन्न पेशागत सञ्चार संगठनहरुले पत्रकार पक्राउ गर्न वारेन्ट काटिनु र समाचार हटाउन आदेश दिएको बिषयको बिरोध जनाएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघले समाचार हटाउन अदालतले आदेश दिसंविधानको व्यवस्था र मर्मविपरीत रहेको जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बुधबार विज्ञप्ति मार्फत
जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन अल्पकालीन अन्तिम आदेश दिएको थियो।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बुधबार विज्ञप्ति मार्फत सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारको विषय रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
साथै उनले काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतबाट भएको यो आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान २०७२ का व्यवस्था र मर्म विपरीत भएको जनाएका छन् ।
उनले महासंघ आदेशप्रति पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्दै अन्यथा त्यसविरूद्ध अदालती प्रक्रिया तथा अन्य गतिविधि गर्न बाध्य हुने उल्लेख गरेका छन् ।
अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै ‘निवेदकलाई अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन, प्रसारण नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरून्त हटाउनु, हटाउन लगाउनु,’ भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
नेपाल प्रेस युनियन , प्रेस चौतारी नेपाल लगाएतका संगठनहरुले पनि अदालतको आदेशको बिरोध जनाएका छन् ।
पत्रकार दिलभुसन पाठकका प्रति गरिएको पक्राउ पूर्जीको पनि चौतर्फी बिरोध भएको छ । लोकतन्त्रमा न्यायालयको निर्णय पालना हुनुपर्छ भन्ने महासंघ दृढ रहेको र सम्मानसमेत गर्ने तर अदालतको यो आदेश नेपालको संविधानका व्यवस्था र मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यासविपरीत भएको भन्दै महासंघ लगाएत बिभिन्न संगठनहरुले बिरोध जनाएका छन् ।
त्यस्तै पत्रकार दिलभुसन पाठक विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पक्राउ पुर्जी लिए पछि त्यसको पपिन महासंघ लगाएत बिभिन्न पेशागत संगठनहरुले बिरोध जनाएका छन् ।
