तुलसीपुर, मंसिर १३ । स्थानीय सर्वसाधारणका ट्रयाक्टर नदी वा खोलामा पसेर बालुवा, गिट्टी, ढुँगा ओसार पसार गरेको फेला पारे तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले प्रति ट्रयाक्टर २५ हजार जरिवाना तिराउँदै आएको छ ।
तर, उपमहानगरपालिका स्वएंमले भने गत आर्थिक बर्षमा विना ठेक्का मनोमानी रुपमा आँफैले नदी तथा खोला जन्य बस्तु मनपरी उठाएको थियो । मनपरी संकलन गरि बिकास निर्माणका नाममा प्रयोग गरेको थियो । सडक मर्मत, विस्तार, कालोपत्रे जस्ता कामहरुमा प्रयोग गरेको थियो ।
नदी वा खोलाबाट आँफुखुसी स्थानीय पालिका वा सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन । त्यस्ता पदार्थबाट संकलित करको निश्चित रकम ४० प्रतिसत प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्छ भने आँफुले राख्न पाउने रकम ६० प्रतिसत हुन्छ । जस्को समन्वय जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने गर्छ ।
गत आर्थिक बर्षमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका आँफैले बिकास निर्माणका लागि भनेर मनपरी खोला तथा नदीबाट अमानतमा बालुवा, गिट्टी, ढुँगा निकालेर प्रयोग गरेको थियो । तर, ती पदार्थ निकाले बाफत उपमहानगरपालिका आँफुले कुनै कर जम्मा गरेन । जो प्रचलित कानुनको बर्खिलाप थियो । जबकी प्रदेश सरकारले खोला तथा नदी जन्य पदार्थ निकासी गरे बाफत प्रतिघनमिटर झन्डै ८ रुपैयाँ करको दायरता तोकेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले यहाँनेर मनपरि गरेको स्रोत बताउँछ । ‘ नदी वा खोला स्थानीय पालिकाका मात्रै होइनन्,’ स्रोतले भन्यो ‘ तर, तुलसीपुरले वालुवा, गिट्टी, ढुँगा निकाल्दा न उस्ले यति घनमिटर निकालेको भनेर रेकर्ड वा तथ्याङ्क रोखेको छ न न उस्ले कर जम्मा गरेको देखिन्छ । यो त सरासर बदमासी हुन जान्छ ।’
बिगत देढ हप्ता बढी समयदेखि तुलसीपुरमा महालेखा परिक्षणको कार्यालयवाट भए गरेका कामको परीक्षण गर्न आएको टोलीले उपमहानगरपालिकामाथि यही प्रश्न उठाएको छ ।
मलेपाले उपमहानगरपालिका माथि झन्डै दुई करोड बढी राजश्व हिनामिना गरेको प्रश्न उठाएको स्रोतले बतायो ।
‘उपमहानगरले बिकासका नाममा किन मनपरी गरेको हो ,’ स्रोतले भन्यो ‘ सर्वसाधारणका ट्रयाक्टर खोलामा पस्दा २५ हजार जरिवाना तिराउने उपमहानगरपालिकाले आँफुले मनपरी गर्न पाउँछ ?’
बिकास निर्माणका नाममा नदी तथा खोला जन्य पदार्थ आँफुले मनपरी उठाएको उपमहानगरपालिकालाई झन्डै दुई करोड बढी राजश्व दाखिला गर्न मलेपले ताकेता गरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक बर्षमा नदी तथा खोला जन्य पदार्थ आँफै उठाएर घाटगद्दी गरेको उपमहागनरपालिकाले यो आर्थिक बर्षका लागि भने ती ठेक्कामा लगाएको छ । अधिकाँस खोला तथा नदीका लागि ठेक्का संझौता भइ सकेको भएपनि केही भने अझैं संझौता हुन बाँकी रहेको स्रोत बताउँछ ।
अब एक दुई दिनमै मलेपले आफ्नो काम सक्ने छ ।
