२०८१ कार्तिक २९ गते बिहिवार

विकाश खर्च नहुंदा बजारमा तरलता आयोः लुम्विनी प्रदेश संघ अध्यक्ष राना

तस्बिर : फायल

लुम्विनी प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघको दोस्रो अधिवेशन तथा साधारणसभा बुधवार दाङमा सम्पन्न हुंदै छ ।

अधिवेशन तथा साधारणसभामा लुम्विनी प्रदेशका १२ जिल्ला तथा निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय पदाधिकारीहरु आउंदैछन् । निर्माण व्यवसायीका समस्या र वर्तमान अवस्थामा विकाश निर्माणका सन्दर्भमा देखिएका समस्याका विषयमा वहश हुने छ ।

साथै अधिवेशनले नयां नेतृत्व पनि चयन गर्ने छ । यो सन्दर्भमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्विनी प्रदेशका अध्यक्ष वलीभद्र रानासंग सहकर्मी  खेमराज रिजालले गरेका कुराकानीकोे सार संक्षेप यहां प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रश्नः स्वागत छ,तपाईलाई ।

उत्तरः धन्यवाद, तपाइ अनि गोरक्ष अनलाइन परिवारलाई ।

प्रश्नः लुम्विनी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठन लुम्विनी प्रदेश निर्माण व्यवसायी संघको दोस्रो अधिवेशनको संघारममा हुनुहुन्छ, के कस्ता एजेण्डा छन्, अधिवेशनमा?

उत्तरः अहिले विकाश निर्माणको अवस्था दयनिय छ । तीनै तहका सरकारको बढिमा १५ प्रतिसत सम्म पनि विकाश बजेट खर्च हुन सकेको छैन । विकाश बजेट खर्च नहुंदा बजारमा आर्थिक तरलता आएको छ ।

आर्थिक गतिविधिहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् । आर्थिक गतिविधि सुस्ताउनु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रनै कमजोर हुनु हो । यसकालागी विकाश खर्चको दर बढाउनु नितान्त आवस्यक छ ।

यसकालागी राज्यले निर्माण व्यवसायीहरुलाइ विना रोकतोक विकाश निर्माणको काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । कहि विद्युतका पोलको समस्या छ, कतै जग्गा विवाध त, कतै रुख कटानको समस्या छ । यति भएमा मात्र निर्माणको काम सहज हुने हाा्रो अपेक्षा हो ।

प्रश्नः निर्माण व्यवसायीहरुलाइ सवै भन्दा बढि गुनासो आउने भनेको गुणस्तर र ढिलासुस्तीको हो, यसमा तपाइहरुको धारणा के छ?

उत्तरः हो निर्माण व्यवसायीले काममा ढिलासुस्ती र गुणस्तरको मापदण्डका गुनसा पनि आएका छन् । तर त्यसमा सरकारी निकायको पनि त दोष छ नी । जुन निकायमार्फत योजनाका काम भैरहेका छन्, उनीहरुका प्राविधिकहरुले निगमन र अनुगमन गर्नुपर्ने होइन र ? यसमा राज्यकोे उपस्थीति खोइ?

अर्को कुरा गुणस्तरमा समस्या हुनु भनेको सहजीकरणको कुरा पनि हो । मानौं कुइरेपानी सर्रा सडक निर्माण अलपत्र परेको छ । जग्गा विवादका कारण वीचमै काम रोक्न निर्माण व्यवसायी छन् । अन्त पनि केहि समस्या होलान, कतिपय स्थानमा अदालतमा मुद्धा समेत पुगेका छन् ।

यी यावत विषयमा स्थानिय सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्ने हो नी? सवै भन्दा बलियो सरकार स्थानिय सरकारनै जागरुक नबनेपछि विकाश प्रतिको मोह नभएपछि यो समस्या भएको हो । अरु थप कुरा पनि स्पष्ट भन्नुपर्दा धेरै स्थानमा डिजाइनकै पनि समस्या छ । त्यसमा त विषयगत सरकारी कार्यालय पनि समयमै जागरुक हुनुपर्ने होइन र?

 

प्रश्नः निर्माण व्यवसायीहरुलाइ राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणका सन्दर्भमा केहि बताइदिनुस् न?

उत्तरः राज्यको हेराइमा सवैभन्दा उपेक्षित व्यवसायीहरु छन् भने निर्माण व्यवसायीहरुनै हुन् । निमर्माण व्यवसायीलाइ सहजीकरण गर्ने, निर्माण व्यवसायीको उत्थानकालागी राज्यले सहुलियत ऋणको व्यवस्थापन गर्ने कहिल्यै गर्न चाहेन ।

बैंकले व्याजको दर बढाइरहने सरकारले काम सम्पन्न गरेका योजनाको पैसा समेत समयमै भुक्तानी नगर्ने समस्याका कारण निर्माण व्यवसायीहरु पिडामा परेका छन् । नागरीकहरुले पनि हाम्रा समस्या नबुझेर हामीलाइ ठग व्यवसायीका दृष्टिकोणले हेरीरहेको अवस्था छ ।

प्रश्नः सरकारले काम सम्पन्न भएका योजनाको पैसा भुक्तानी समयमा गर्देन भन्नु भो, कती रकम बांकि होला त्यस्तो?

उत्तरः मलाइ लाग्छ नेपाल भरी निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम करीव ७ खर्व छ । लुम्विनी प्रदेश सरकारबाट निर्माण व्यवसायीले पाउनु पर्ने निर्माण सम्पन्न गरीसकेका योजनाको करीव ५ अर्व भुक्तानी लिन बांकि छ ।

यो रकम भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरुले लिएको ऋणको लगातार व्याज तिर्न बाध्य छन् । कमसेकम काम सम्पन्न गरीसकेको योजनाको भुक्तानी दिए त बजार पनि चलायमान हुने थियो ।

आर्थिक तरलताको अवस्थामा सुधार हुने थियो । पैसा पाएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले बांकि योजनाको पनि कामलाइ निरन्तरता दिने थिए । तर सरकार पैसा भुक्तानी दिने विषयमा गम्भीर भएको हामीले कहिल्यै पाएनौं ।

प्रश्नः प्रसंग ढिलासुस्तीकै, यहांको गौरवको योजना घोराही—तुलसीपुर चारलेनको अवस्था के देख्नु हुन्छः

उत्तरः यो बैदेशिक लगानीको योजना हो । भारत सरकारले दिएको सहुलियत अनुदानको पैसा हो । भारतकै एक्जिम बैंकले पैसा लगानी गर्ने हो । निर्माणको ठेक्का पनि भारतकै कम्पनी हुनुपर्ने बैधानिक संझौता हो ।

तर योजनाको काममा भारतको तथ्य इन्जिनियरीङ आफै आउनु पथ्र्यो, आएन । नेपालकै निर्माण व्यवसायीलाइ आधिकारीक प्रतिनिधिकै रुपमा खटाउंदै आएको छ । यो सन्दर्भमा अव ठेक्का तोडेर होइन, गतिलो काम गर्न सक्ने निर्माण व्यवसायीलाइ निर्माणको जिम्मा दिनु पर्दछ ।

त्यसकालागी मैले एक जना श्रोत साधन सम्पन्न निर्माण व्यवसायीलाइ ल्याउने प्रयास पनि गरें, तर मलाइ यहिंकै राजनेताले वलीले ५ करोड कमिशन खाएर निर्माण व्यवसायीलाइ ल्याउंदै छ भनेर सन्चार माध्यममा हल्ला फिजाए । मैले निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरीङका प्रविण व्रम्हदेव पाण्डेलाइ पनि काठमाण्डौमा बोलाएर मन्त्रालयमा कुरा गरे ।

तर कमिशनको हल्ला पनि मैले ल्याएका व्यवसायी पनि हच्किए । तर पनि म निर्माण व्यवसायी संगै यहांको राजनितिक दलको पनि नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भएकाले फेरी पनि यसमा पहल निरन्तर राख्ने छु । चारलेनमा यहांका राजनेताहरुबीच भावनात्मक एकता र सहकार्य भएमा मात्रै सम्भव छ । अन्यथा ठेक्का तोड्यो भने नेपाल सरकारको बजेटले यो काम गर्दा अरु दश बर्ष हामीले कुर्नु पर्ने छ ।

अनि अर्को कुरा पनि यसैमा जोड्न चाहन्छु । चार बर्ष अघि इष्टिमेट भएको यो योजनाको बजेट अव धेरै बढिसकेको छ । त्यो वेला करीव डेढ अर्व रुपैयाको बजेट अहिले बढेर ५ अर्व पुगिसकेको छ । बांकि सहुलियत ऋण भारतको एक्जिम बैंकले थप्नु पर्ने छ ।

यी सवै व्यवस्थापनकालागी हामीहरुबीच भावनात्मक एकता भएर यहांका सांसदहरुले संबन्धित मन्त्रालय र विभागमा सामुहिक पहल गर्न आवस्यक छ ।

प्रश्नः अन्तमा अधिवेशन नयां नेतृत्वसंग पनि जोडिएको छ । यस अघि एक कार्यकाल अध्यक्षको अनुभाव पनि तपाइसंग छ । फेरी नेतृत्वको सोचमा हुनुहुन्छ?

उत्तरः हो हामीले अधिवेशनमा नयां नेतृत्व चयन गर्ने छौं । भावि योजनाहरु पनि निर्माण गर्दे छौं । कसले नेतृत्व लिने भन्ने सन्दर्भ ठुलो होइन, संस्थालाइ कसरी समृद्ध र सक्षम बनाउने भन्ने सवाल हो । साथीभाइहरु संग सल्लाह पनि भैरहेको छ, निर्विरोध रुपमा सवैलाइ मिलाएर सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा ।

मेरो व्यक्तिगत चाहना भन्दा पनि साथीहरुको इच्छा अनुसार नेतृत्व चयन हुने हो । साथीहरुले आग्रह गरे पुनः नेतृत्वमा आउन पनि सकिन्छ । सवै भन्दा पहिलो कुरा छ, नेतृत्व भन्दा पनि एजेण्डाको हो । हामीले निर्माण मैत्री एजेण्डा यो अधिवेशनमा अनुमोदन गराउंदै छौं ।

अहिले दुइ अर्वको बजेट काम सक्दा ५ अर्व पुग्छ त्यसा एक्जीम बैंकले थप्नु पर्दछ । यो ऋण सहुलियतको पैसा हो । केहि

ठेक्का तोडियो भने फेरी नेपाल सरकारले बनाउउउने अवस्था पनि छैन

आसन्न निर्वांचनका सन्दर्भमा …

फेरी पनि नेतृत्व गर्न तयार छु ।

 

प्रकाशित मिति : २०७९ फाल्गुन १६ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *