काठमाण्डौ,फागुन २५ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संशोधन भएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीले प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरेका छन ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले बुधवार काठमाण्डौमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले अनलाइन टेलिभिजनका नाममा भइरहेको विकृतिलाई रोक्न नियमावली संशोधन भएको र यसको उद्देश्य प्रेस स्वतन्त्रतालाई ठेस पुर्याउनु नभएको स्पष्ट पारेका हुन ।
प्रेस स्वतन्त्रतामा नेपाल दक्षिण एसियामै अग्रस्थानमा रहेको भन्दै सञ्चार मन्त्री कार्कीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने विषय सरकारले सोच्न पनि नसक्ने बताए ।
सरकारले अनलाइन टेलिभिजनलाई नियन्त्रण नभइ नियमन गर्न खोजेको र सामग्रीहरूले कसैलाई आघात नपुर्याउन भन्नेतर्फ सचेत भएर नियमावलीमा संशोधन गरिएको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।
संशोधित नियमावलीअनुसार आफैँले उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिनका लागि पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
सामग्रीहरू कुन उमेर समूहका लागि हो त्यसलाई पनि स्पष्ट बुझ्ने भाषामा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । संशोधित नियमावलीले युट्युब च्यानल नियन्त्रण गर्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
