२०७९ मङ्सिर १६ गते शुक्रवार

सामुदायिक रेडियो सम्बन्धि छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्छु स् कानुन मन्त्री बडु

काठमाडौं, मंसिर २३ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्ने बताएका छन् ।

सामुदायिक रेडियोले लोकतन्त्र स्थापना गर्न सामाजिक रुपान्तरण र समुदायमा जागरण ल्याउन भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै मन्त्री बडुले सामुदायिक रेडियोका लागि छुट्टै नीति आवश्यक भएको बताएका हुन ।

बिहीबार सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबले काठमाडौंमा गरेको सामुदायिक रेडियो नीतिगत बहस सम्बन्धि कार्यक्रममा मन्त्री बडुले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सामुदायिक रेडियोले संघीयता र संबिधानलाई थप सुदृढ बनाउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा संघीय तथा प्रदेश सांसदहरुले सामुदायिक रेडियोमैत्री नीति नियमावली बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । प्रतिनिधि सभाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले सरकार मार्फत बिधेयक आएको खण्डमा आफूले संसदबाट उक्त बिधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मन्त्रीपरिषदले व्यवस्थापिका संसदमा बिधेययक ल्याएको खण्डमा त्यसलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा सांसद रंगमती शाहीले सरकारले सामुदायिक रेडियोको लागि आवश्यक नीति छिट्टै बनाउनुपर्ने सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन । शहरका कुरा गाउँमा र गाउँका कुरा शहरमा सुनाउने सामुदायिक रेडियोहरुको लागि नीति आवश्यक रहेको र त्यसको लागि आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गर्ने उनले बताइन ।

त्यस्तै, सांसद रेखा कुमारी झाले सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि तीनै तहका सरकारले काम गनुपर्ने र विशेष गरि सरकारले यसको पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन ।

सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले दुर दराजका सर्वसाधारणका लागि अहिले पनि सूचनाको सबै भन्दा भरपर्दौ माध्यहरु रेडियो नै भएको हुँदा राज्यले त्यसको महत्व बुझेर नीति बनाउन नसकेको गुनासो गरे ।

उनले सामुदायिक रेडियोहरुलाई राज्यले बिद्युत महसुलमा केही छुटको घोषणा गर्नु जायज भएपनि अझंै नीतिगत रुपमा सामुदायिक रेडियको पहिचान स्थापित गरि टेलिफोन लगाएत अन्य कुरामा पनि सहुलियत दिन आवश्यक रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २०७८ मङ्सिर २३ गते बिहिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published.