प्रदेश नं ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकसहित १५ वटा विधेयक स्वीकृत गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसहित विभिन्न मन्त्रालयले तयार पारेका अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले सञ्चार नीति परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) गर्न बन्ने विधेयक, प्रसारणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन स्वीकृत गरेको छ । कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा स्वीकृत गने निर्णय गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशअन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी ऐन, विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्देशिका, प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाइएको अवधारणा पत्र स्वीकृत गरेको छ ।
यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश तथ्याङ्क सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, वनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, प्रदेश खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापन गर्न बन्ने विधेयक २०७५ तर्जुमा सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश पर्यटनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, प्रादेशिक खेलकूद विकाससम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक र प्रादेशिक युवाको क्षमता विकाससम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको प्रवक्ता चौधरीले उल्लेख गर्नुभयो ।
थप १० वटा विधेयक तयारी अवस्थामा रहेकाले दशैँ तिहारपछि बस्ने बैठकले ती विधेयक स्वीकृत गर्ने प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको ड्राफ्ट तयार गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने उहाँले बताउनुभयो । रासस
