काठमाडौं, जेठ ११। संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएको छ । तीमध्ये १९ वटा रिट साधारण इजलासमा र ११ वटाको संवैधाानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएको छ ।
साधारण इलासका लागि बिहीबारलाई पेशी तोकिएको छ। यी रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ बिहिबार एकल इजलासले गर्ने छ। उक्त इजलासले संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखेमा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्ने छ। संवैधानिक इजलास बुधवार र शुक्रबार मात्र बस्ने भएकाले अरू ११ रिट शुक्रबारलाई तोकिएको हो। ती रिटको पहिलो सुनुवाई नै पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले गर्छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष नयाँ सरकारको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुबैको पक्षबाट सर्वोच्चमा आफूलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका छन्।
२६ मध्ये एउटा त नेपाली कांग्रेसलगायत पाँच राजनीतिक दलका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनालगायत चार वटा माग गर्दै दायर गरेको रिट हो।
रिटमा जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु पेश गरिएको हस्ताक्षरको आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन्।
निवेदनमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्।
निवेदकहरूले समर्थन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुबैको दाबी नपुग्ने भनी प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकोलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्न माग गरेका छन्।
