काठमाडौं,मंसिर २९ । सरकारले सुकुमबासी जग्गा दर्ता गर्दा सम्बन्धित मूल्यमा दोब्बरसम्म दस्तुर लिने तयारी गरेको छ ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले अव्यवस्थित जग्गा दर्ता गर्दा मूल्यको २०० प्रतिशतसम्म कर लिन लागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत भदौमा मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको भूमि नियमावलीमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई रकम लिएर जग्गा दिने उल्लेख छ ।
नियमावलीमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आठ प्रकारमा विभाजन गरिएको छ ।
बाहिर भएको जमिन, सरकारी जागिर, वैदेशिक रोजगारी, वार्षिक आम्दानी, व्यावसाय, खेतीकिसानी, घरको संरचना आदि हेरेर जग्गा दर्ताको रकम तय गरिने ती सदस्यले जानकारी दिए ।
यसैबिच २०७६ चैतमा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित भूमि आयोगले स्थानीय तहहरूसँग मिलेर लगत संकलन गरिरहेको छ । आयोगले १५६ वटा पालिकासँग कार्यसम्झौता गरिसकेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका २४, गण्डकीका ३६, प्रदेश १ का २८, प्रदेश २ का २२ र बागमती प्रदेशका ३२ वटा पालिकासँग कार्यसम्झौता गरेको हो ।
सातै प्रदेशका दुई दुई वटा पालिकामा भने गत कात्तिकमै सम्झौता गरेर काम सुरू भइसकेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
३० मंसिरमा कर्णालीका १८ र २ पुसमा धनगढीका १४ वटा पालिकासँग सम्झौता गर्ने आयोगको तयारी छ ।
आयोगले १४ लाख परिवार भूमिहीन रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।
