२०७७ माघ ६ गते मङ्गलवार

प्रधानमन्त्रीले हिन्दूको करले क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गरेको आरोप

दाङ, मंसिर २३ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ केन्द्रीय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिन्दू धर्मालम्बीहरुबाट संकलित करले क्रिश्चियन धर्मको प्रचारप्रसार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । संघका पदाधिकारीहरुले आइतबार तुलसीपुुरस्थित जनता विद्यापीठमा पत्रकार सम्मेलन गरी त्यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघका केन्द्रीय सभापति नवराज कट्टेलले काठमाडौँमा हालै भएको एसिया प्यासिफिक समिटको नामको आवरणमा गरिएको धर्मान्तरण सभामा तीन दिन तीन रातसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय र आवास समेत सारेर अड्डा जमाएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
पौरस्त्य धर्म, संस्कृति र सभ्यताको धरोहरको रुपमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सिनेटको बैठकलाई प्रधानमन्त्रीले समय नदिएर धर्मान्तरण गराउने कार्यक्रमलाई महत्व दिनु निकै दुखद् र लज्जास्पद विषय भएको सभापति कट्टेलले जिकिर गरे । ‘नेपाल सरकार र संसदको समेत लोगो प्रयोग गरेर ८६ प्रतिशत वैदिक सनातनी एवं ऊकार परिवारका जनताको करबाट संकलित भएको रकम क्रिश्चियन धर्मको प्रचार र धर्मान्तरण कार्यमा खर्च हुनु विडम्वनाको विषय हो’ सभापति कट्टेलले भने ।

धर्मको बारेमा जनमत संग्रह गर्न प्राध्यापक संघको माग

धर्मको बारेमा जनमत संग्रह गर्न प्राध्यापक संघले माग गरेको छ । संघका पदाधिकारीहरुले आइतबार तुलसीपुुरस्थित जनता विद्यापीठमा पत्रकार सम्मेलन गरी त्यस्तो माग गरेका हुन् । ‘धर्मनिरपेक्षता किन जबरजस्ती लादिएको हो । धर्मजस्तो संवेदनशील विषय जनमत संग्रहबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो’ पत्रकार सम्मेलनमा संघका केन्द्रीय सभापति नवराज कट्टेलले भने ।

त्यस्तै उनले गत साउन ८ गते नै विश्वविद्यालय सिनेटका लागि प्रधानमन्त्री एवं कुलपति समक्ष निवदेन दर्ता भएर अर्को पटक ताकेता पठाइए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे चासो नदिएको आरोप लगाए ।

‘सिनेटको बैठक बस्न नसक्दा विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त र ठप्प जस्तै छ’ प्राध्यापक संघका सभापति कट्टेलले भने ‘हालसम्म पेश्कीमा तलब उपलब्ध गराएको भएपनि अब यो महिनादेखि कर्मचारीले तलब पाउने अवस्था देखिदैन ।’

विश्वविद्यालय सुधारका लागि प्राध्यापक संघले पटक–पटक भेटी मौखिक तथा लिखितरुपमा सम्बद्ध निकायसँग माग गर्दै आएको भएपनि त्यसको कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै उनले रोष प्रकट गरेका थिए । सिनेटको बैठक बस्न नसक्दा बजेट पारित हुन नसकेको, कतिपय सिटहरु रित्त भइसकेको, कार्यकारी परिषद गठन हुन नसकेको, विषय समिति र प्राक्षिक समितिका सदस्यहरुको नियुक्ति हुन नसकेको उनले बताए ।
त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा प्राध्यापक संघको राष्ट्रिय सम्मेलन माघ १८ र १९ गते काठमाडौँमा गर्ने निर्णय भएको हुँदा विद्यापीठहरुले पुस महिनाभित्रै अधिबेशन सक्नुपर्ने सभापतिले जानकारी दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २०७५ मङ्सिर २३ गते आइतवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *