काठान्डौं, माघ २३ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरूद्ध गरेको छ।
काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारमाथि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपपत्र दायर गरेको विरोधमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध गरेको हो ।
कांग्रेस सांसदहरूले उठेर विरोध गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गच्छदारमाथिको आरोपलाई हाँस्याष्पद भनेको छ ।
उस्ले पार्टीको आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्न विहीवार अपरान्ह पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको बताएको छ।
१७५ जना विरुद्ध मुद्दा
पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू छविराज पन्त, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, अख्तियारका पूर्वप्रमुख दिप बस्न्यात, पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी लगाएत बालुवाटार प्रकरणमा १७५ जना विरुद्ध अख्तियारले दोषी ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारी मध्ये पूर्वमन्त्रीहरू गच्छदार, पन्त, श्रेष्ठ, र अख्तियारका पूर्वप्रमुख दिपबस्न्यातले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ। अख्तियारले उनीहरुलाई ११ देखि १३ वर्षसम्म कैद सजाय गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीले ७ करोड ८ लाख ४८ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ। उनीहरु सबैजना माथि बालुवाटारस्थि ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु्र्याउन भूमिका खेलेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।
११४ रोपनी ललिता निवास कांग्रेसका नेता सूवर्ण समशेर र उनको परिवारको नाममा थियो। सरकारले २०२१ सालमा उक्त जग्गा जफत क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहरण गरेको थियो।
२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले पञ्चायत सरकारले जफत गरेका जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। अख्तियारले बहुदलपछि सूवर्णका परिवारका नाममा पुगेको उक्त ११४ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन भनेको छ।
२०६७÷६८ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरियो ।
त्यहीबेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको आरोप लागेको छ । त्यो आरोप २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको छ।
माधव नेपाल सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए गच्छदार, बस्न्यात सोही मन्त्रालयका सचिव थिए। त्यतिखेर भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ थिए भने छविराज पन्त उनका सचिव थिए। बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमिसुधार मन्त्री जोशी थिए ।
सोहीमन्त्रालयका सचिव थिए दिनेशअधिकारी थिए। भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएका हाइप्रोफाइललाई ११ देखि १३ वर्षसम्म जेल सजाय माग गरिएको छ। एक करोड भन्दामाथि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए ८देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यसमाथि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई तीनवर्षसम्म कैद थप्न सक्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा लेखिएको छ।
नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा र सर्वोच्चका न्यायाधीश रेग्मीलाई भने क्लिनचिट
आफ्ना नामको जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिने भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने अख्तियारले क्लिनचिट दिएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारमा रहेको उनीहरुको नामको जग्गा फिर्तादिने भनेपछि उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रतिवादी नबनाउने निर्णय अख्तियारले गरेको छ।
बालुवाटारमा रहेको जग्गा फिर्ता गर्ने बयान र निवेदन दिएकाले उनीहरूलाई अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो। तर अख्तियारले बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने प्रकरणमा जोडिएका पूर्वमन्त्रीदेखि व्यापारीसम्म गरी एक सय ७५ जनालाई भने अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा बुधबार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन अख्तियारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान आयोगसमक्ष दिएको निवेदनमा ललितानिवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा रहेका जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई दिन मञ्जुर गरेकाले प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
