तस्बिर : राजेश खत्री
दाङ,पुस २२ । उच्च अदालत तुलसीपुरले सडक चौडा पार्ने काम रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएको बताएको छ । सोमवार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिश रमेश पोखरेल र ऋषि राम दवाडीको संयुक्त इजलाशले बाटो चौडापार्ने कार्य रोक्नु पर्ने कारण नदेखिएको भन्ने आदेश गरेको हो । यो आदेश संगै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ को सातवास र राम्रीधाम क्षेत्रमा सडक चौडा पार्ने कार्यले निरन्तरता पाउने निश्चित भएको छ ।
यसअघि तुलसीपुरका एक युवा नविन बुढाथोकीले त्यसक्षेत्रमा भइरहेको उत्खनन् रोकि पाउँ भन्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
पुस १३ गते बुढाथोकीले दिएको निवेदनका आधारमा पुस १४ गते उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधिश शालिग्राम कोइरलाको एकलइजलाशले अन्तिरम आदेश जारी गर्दै कामरोक्न आदेश दिदै पुस २१ गते छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
बुढाथोकीले दिएको निवेदेनमा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन नगरी जथाभावी पहाड फोरेर ढुङ्गा उत्खनन गर्दा खानेपानीका मुहानमा क्षति पुगको तथा जंगली जनावरको वासस्थान नष्ट भएको र राप्ती राजमार्गलाई समेत क्षेति पुग्ने दाबी गरिएको थियो ।
तर सोमवारको संयुक्त इजलाशले उत्खनन्ले मुहानमा क्षेत्रमा क्षेति पुग्न गएको भन्ने नदेखिएको आशसय व्यक्त गरेको छ ।
बुढाथोकीले निवेदनमा दाबी गरेझैं बाटो चौडापार्ने क्रममा फुटेका खानेपानीका पाईप बनाउने भन्ने सहमति उपमहानगरपालिकाले गरिसकेको हुँदा सडक चौडापार्ने काम अवरुद्ध हुने गरी अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदक बुढाथोकीले तुलसीपुर उपमहागनरपालिका, उपभोक्ता समिति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, तुलसीपुर–घोराही फोरलेन सडक निर्माण कम्पनीलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
निवेदको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता प्रदिपकुमार धिताल, शालिक राम रेग्मी, विष्णुमणी धिताल, अरुण कुमार आचार्य, प्रविण लम्साल, मोहनप्रसाद धिताल, गोकर्ण खत्री, सुनिल धिताल, भागवत रेग्मी र मधुसुधन गौतमले बहस गरेका थिए भने विपक्षको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता बामदेश शर्मा, अधिवत्ता प्रकाश रेग्मीले बहस गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरका उपरजिष्टार प्रेम खड्काले जानकारी दिए ।
