दाङ, पुस १४ । स्थानीय जनताले संरक्षण गरेको सामुदायिक वनमाथि सरकारले अत्यधिक कर लगाएको भन्दै त्यसको बिरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदर्शनमा उत्रिएको छ । सोमबार उनीहरुले बुटवलमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
तेहेरो कर तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गर्दै ५ नं. प्रदेशका दाङ सहितका सबै जिल्लाका सामुदायिक वनका उपभोक्ता बिरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन ।
प्रदर्शन पछि भएको बिरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासघका संघीय अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्न खोजेर राज्यले आफ्नो चरित्र उदांगो पारेको बताए ।
विश्वकै नमुना कार्यक्रमका रुपमा परिचित रहेको सामुदायिक वनको अभियानलाई असफल गराउन राज्य लागेको उनले आरोप लगाए । वन क्षेत्रमा कर्मचारीले मन्त्री र सांसदलाई रनभुल्लमा पारेर उपभोक्ताको अधिकार कुन्ठित पार्न कानुन वनाउन खोजिएको भन्दै उनले त्यो स्वीकार्य नहुने बताए ।
कार्यक्रममा वन महासंघका उपाध्यक्ष भिमप्रकाश खड्काले आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि सामुदायिक बन फेरि एक पटक आन्दोलनमा जानुपर्ने स्थिति आएको तर्क गरे । उनले वन समूहले बनको बिधान र कार्ययोजना अनुसार काम गर्न नपाएको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा वन महासघका महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले सामुदायिक वन समूहलाई तीनै तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै गरी ९० प्रतिशत कर लिनु अवैज्ञानिक भएको भन्दै विरोध जनाए ।
वन र वातावरण संरक्षणमा सामुदायिक वन समूहले गरेको योगदानका कारण नेपाल विश्वसामु सामुदायिक वनको देशका रूपमा परिचित हुन सफल भएको भन्दै उनले एकद्वार प्रणालीबाट कर लिन सरकारसँग माग गरे ।
बिरोध सभामा दाङका पाँच सय बढी वन समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरि दुई हजार बढी सामुदायिक वनका उपभोक्ता बुटवलमा पुगेको सामुदायिक वन उपभोक्त महासंघ दाङका प्रवक्ता हेमराज शर्माले जानकारी दिए ।
वन महासघ दाङको जिल्ला कार्यसमितिको पुस ८ गतेको निर्णय अनुसार दाङका दस वटै स्थानीय तहमा रहेका वन महासघको नेतृत्वमा सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु आन्दोलन गर्न बुटवल पुगेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
वन महासङ ५ नं. प्रदेशका अध्यक्ष बसन्ती अधिकारीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको विरोध सभाका अन्य बक्ताहरुले कानूनी अवरोधले गर्दा उपभोक्ताले संरक्षण गरेको वनबाट दाउरा, जडीबुटी, काठ जस्ता वन पैदावार निकासीमा अप्ठेरो परेको गुनासो गरेका थिए ।
