२०८१ मङ्सिर १७ गते सोमवार

बलात्कार मुद्दाको हदम्याद पुनवरालोकन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं,जेठ ९ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाका लागि प्रचलित हदम्यादको प्रावधानलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, गृह मन्त्रालय र महिला मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँगको छलफलपछि समितिले सरकारलाई हदम्यादको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘बालबालिका वा नावालिग माथि हुने र महिलामथि हुने यौन हिंसा÷दुव्र्यवहार, जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधहरुका घटनामा विद्ययान हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएको’ समितिले निर्णयमा भनेको छ ।

बलात्कार मुद्दाको हदम्याद पुनवरालोकन गर्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता र अन्य सम्बद्ध ऐन संशोधन गर्ने गरी यथाशीघ्र विधेयक संसदमा दर्ता गराउन समितिले गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाइ निर्देशन दिएको छ ।

बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्न हाल एक वर्षका हदम्याद तोकिएको छ । नाबालिकको हकमा बालिग भएपछि एक बर्षभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो हदम्याद उपयुक्त नभएको भन्दै समितिका अधिकांश सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए । सांसदहरुले हदम्याद नै नराख्न माग गरेका छन् ।

छलफलपछि समितिले सरकारलाई हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो । आठ वर्षअघि भएको एक सौन्दर्य प्रतियोगिताका क्रममा आयोजकले बलात्कार गरेको भनेर एक युवतीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् घटना सार्वजनिक गरेपछि समितिले चासो दिएको हो । ती युवतीको विषयमा मुद्दा दर्ताका लागि हदम्यादको विषय बहसमा आएपछि समितिले सोमबार यस विषयमा छलफल गरेको थियो ।

समितिको छलफलमा सहभागी सांसदहरु पुष्पा भुसाल, बिन्दा पाण्डे, लक्ष्मी परियार, अञ्जना विशंखे, अमृता थापा लगायतले बलत्कार सम्बन्धी मुद्दामा पीडितले मुख खोलेको वा घटना सार्वजनिक भएको दिनबाट मात्रै हदम्याद लगाउन उपयुक्त हुने जिकिर गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७९ जेष्ठ ९ गते सोमवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *