असोज २० गतेदेखि दाङ देउखुरी ५ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी भएको छ । प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरुले दाङको देउखुरीलाई दूई तिहाई बहुमत दिएर दाङलाई स्थायी राजधानी बनाएका हुन । दाङको पक्षमा ६९ मत र विपक्षमा जम्मा १३ मत मात्रै प¥यो । त्यही मत विभाजनका आधारमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले दाङको देउखुरी दूईतिहाई बहुमतका साथ स्थायी राजधानी घोषणा गरे । यो संगै स्थायी राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने अन्यौंलताको अन्त्य भएको छ । २०७४ माघमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको गल्ती करेक्सन भएको छ । यद्यपी उनले तत्कालिन समय काम चलाउनका लागि मात्रै बुटवललाई अस्थायी राजधानी घोषणा गरेका थिए । तर त्यसैलाई स्थायी राजधानी ठान्दै कतिपयले बुटवलबाट राजधानी अनेत्र सार्न पाइदैन भन्ने गलत चिन्तन पालेका थिए ।
जो संघीयताको मर्म र उदेश्य अनुरुप थिएन । संघीयतको मर्म पायक पर्ने स्थानवाट अर्थात जति हुन्छ नजिकवाट जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । बुटवल प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लाहरुको सेन्टरमा छँदै छैन । एउटा कुनोमा अर्थात अपायक पर्ने स्थानमा छ ।
सबैलाई पायक पर्ने स्थान त दाङ देउखुरी उपत्यका हुदा हुँदै यसको विपक्षमा थुप्रै षडेन्त्रहरु भए । तर, अन्त्यमा सत्य कै जित भयो । त्यतिमात्रै हैन, बुटवल तुलनात्मक रुपमा धेरै विकसित भइसकेको छ । संघीयताको मर्म कम विकसित ठाउँमा विकास पु¥याउनुपनि हो । एकै ठाउँमा सबै सेवा सुविधा र विकास थुपार्ने हो भने संघीयता किन चाहिन्छ र ? बुटवल औद्योगिक क्षेत्र हो । अन्राष्ट्रिय विमान स्थल भैरहवामा तयार हुँदैछ । भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वमै चिरपरिचित छ । जसको महिमा पृथ्बी रहुञ्जेल सम्म कायम रहने छ ।
दाङ नेपालको मात्रै हैन एसियाकै ठूलो उपत्यका हो । यो संग प्रदेश राजधानी को त के कुरा ? संघीय राजधानी धान्ने सामथ्र्य छ । त्यसको बहस हापुरे वार्ताको क्रममा डा. बाबुराम भट्टराईहरुले पनि सुरु गरेका थिए । नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले त झनै नेपालको संघीय राजधानी दाङमा सार्न प्रस्ताव नै पेश गरेका थिए । तरपनि हालसम्म दाङ राज्यको नजरवाट हेपिदै र ठगिदै आएको थियो । सुगम जिल्ला भएर पनि यसको अपेक्षित विकाश भएको छैन । राजधानी भएसंगै अब भने केही आशाको सञ्चार भएको छ । ढिलै भएपनि प्रदेश सरकारले अन्यौंलता चिर्दै एउटा सही र न्यायोचित निर्णय गरेपछि निराश दंगाली जनता उत्साहित भएका छन् । त्यो खुसीयालीमा उनीहरुले दिपावली पनि गरेका छन् ।
यदी यो निर्णय नभएको भए भन्न सकिदैन थियो भोलि के हुन्थ्यो भनेर । किनकि बाँके र बर्दिया लगाएका जिल्लाहरुले दाङसम्म राजधानी नभए ५ नम्वर प्रदेशवाट छुट्टिने अनि कर्णाली प्रदेशमा मिसिने चेतावनी दिदै आएका थिए । त्यसले प्रदेश टुक्रने खतरा उत्पन्न हुन सक्थ्यो । अनि अस्थिरता सृजना हुन सक्थ्यो । दाङको देउखुरी राजधानी भएसंगै त्यो खतरा पनि टरेको छ । यसले अब प्रदेश ५ लाई भावनात्मक एकतमा बाँध्ने आशा पनि गरिएको छ ।
दाङलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने श्रेय मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलाई नै जान्छ । उनले केही ढिलै भएपनि एउटा विवेक पूर्ण र न्यायिक लडाई लडेर जितेका छन । उनको प्रयास विना राजधानी बुटवलवाट दाङ आउन संभव थिएन । नेकपाका दुबै अध्यक्षलाई समेत सहमत गराएर महासचिव विष्णु पौडेललाई समेत उनले सही समयमा सही कामका लागि पछार्न सफल भएका छन् ।
त्यसका लागि पार्टीका प्रदेश इञ्चार्ज समेत रहेको पोखरेलले नै सत्तारुढ दल नेकपाले दाङको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई ह्विप नै जारी गरे । नेपाली काँग्रेस प्रदेश संसदिय दलले पनि विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेपनि उसको कुनै उपाय चलेन । पार्टीकै ह्विप उलंघन गर्ने दाङ, बाँके लगाएका ६ काँग्रेसका सांसदहरु पनि न्यायिक लडाई सफलाका साथ लडेका छन् । उनीहरु पनि धन्यवादका पात्र हुन । काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणको दम्भपनि उनीहरुले उदांगो पारिदिएका छन् । भेगिय र क्षेत्रीय राजनीति भन्दा माथि उठ्नेहरु नै नेता बन्न सक्छन् । जायज कायमका लागि जायज समयमा जायज निर्णय लिने सबैलाई मुरी मुरी धन्यवाद ।
