काठमाडौं,असोज ३ । संघीय संसदको चालु अधिवेशन एकमात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्था देखिएको छ।
संसद र दलहरूको निष्क्रियताका कारण विधेयक बनाउने प्रमुख थलोको रूपमा रहेको संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन एकमात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको हो।
२०८० साल वैशाख २४ गतेदेखि सुरु भएको संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशनले हालसम्म मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० मात्रै पारित गरेको छ।
यसबाहेक चालु अधिवेशनको ५५ वटा बैठक बसिसक्दा पनि एउटा बाहेक विधेयक पारित हुन नसकेको संसदले अब केही दिनमात्रै चल्ने चालु अधिवेशनमा अन्य कुनैपनि विधेयक पारित हुने अवस्था देखिँदैन
प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक असोज १४ गते र राष्ट्रियसभाको आगामी बैठक असोज १२ गते बोलाइएको छ। यता नेपालीहरूको महत्वपूर्ण पर्व दशैं तथा तिहार नजिकिँदै गरेको अवस्थामा चाडपर्वअघि नै संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुनेछ।
यसो हुँदा संसद तथा समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विधेयकहरुमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने र विवादित विषयहरुमा समेत ूबीचमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक पारित बिना नै अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना देखिएको हो।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संघीय संसदमा हाल १७ वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताए। प्रतिनिधिसभाको समितिमा १२ वटा विधेयक रहेको र भर्खरै दुईवटा विधेयक दर्ता भएको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै, राष्ट्रियसभामा ३ वटा विधेयकहरू रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा ५५ वटा बैठक बसेको छ। यस अधिवेशनमा ७ वटा बैठक अवरुद्ध भएको र ८ वटा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको प्रवक्ता गिरीले बताए। उनले समितिमा रहेका विधेयकहरुलाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री, समिति सभापति र समिति सदस्यहरूको प्रमुख भुमिका हुने पनि बताए।
यता संसदले विधेयकहरू पारित गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलहरू भने आपसमा आरोप-प्रत्यारोप गर्छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले विधेयक पारित गराउन नचाहेको आरोप लगाएको छ।
सत्तारूढ दलहरू सरकारको बचाउ गर्दै सरकारले संसदप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको दाबी गर्छन्। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयक पारित हुन नसक्नुमा सांसद र प्रतिनिधिसभाको दोष नभएको बताए।
उनले सरकारको अर्कमण्यता र संसदलाई प्रभावहिन बनाउने सरकारको चाहनाका कारण विधेयकहरू पारित हुन नसकेको बताए। सरकार विधेयक दर्ता गर्न तयार नै नभएको उनको भनाइ छ।
