दाङ ।
५ नं. प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न भनि गठित समितिले बेकार सावित भएको छ । गत साउन २४ गतेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश–५ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्न १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन थियो । तर त्यो समितिले कुनै काम गर्न नसके पछि त्यो बेकार सावित भएको हो ।
प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न प्रदेश ५ सरकारले गठन गरेको विशेष समितिको म्याद कामै नगरी सकिए पछि अब प्रदेश राजधानी तोक्ने कुरा अन्यौंल जस्तै बन्न पुगेको छ । देशका ५ वटा प्रदेशहरुले प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरिसकेका छन् । तर प्रदेश नं. ३ र ५ मा भने अझैं अन्यौंलता कायमै छ । तीन महिना समय पाएको उक्त समितिले यो बीचमा त्यसको सभापति समेत चयन गर्न सकेन । अर्कौ तर्फ त्यसले एउटा पनि कार्यविधि पारित गर्न समेत असक्षम रह्यो ।
यो विचमा विशेष समिति गठन भएपनि जम्मा दुई वटा मात्रै बैठक बसेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुटवललाई अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । त्यसअघि देखि नै दाङ कि बुटवल भन्ने बहस भने व्याप्त थियो । बुटवल कसैलाई पनि पायक नपर्ने हुँदा त्यो एउटा कुनोलाई स्थायी राजधानी बनाउनु हन्न र दाङलाई नै राजधानी बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज जवरजस्त उठ्दै आएको छ । दाङकै शंकर पोखरेल मुख्य मन्त्री रहेको हुँदा जिल्लावासी झन धेरै आशावादी छन् । तर बुटवल क्षेत्रका नेकपाका नेताहरु विष्णु पौडेल र काँँग्रेस नेता बालवृष्ण खाँणका कारण त्यसमा सोचे जति सहजता नरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
दाङवाट निर्वाचित एकजना प्रदेश सभा सदस्य अमरबहादुर डाँडीले प्रदेश नं. ५ को स्थायी राजधानी बुटवल कुनै हालतमा बन्न नसक्ने दाबी गरे । फरक कोण संगको संवातमा उनले नेताहरुको स्वार्थका कारण बुटवलाई अस्थायी राजधानी त्यतिबेला तोकिएको भएपनि अब राजनीतिक सहमतिको आधारमा दाङ राजधानी बनाउन आवश्यक रहेको तर्क गरे । प्रदेश संसदमा त्यो सहमति हुन सक्ने संभावना न्यून रहेको बताएका उनले स्थायी राजधानी तोक्ने कुरा केपी ओली र प्रचण्डको जिम्मामा लगाउनु पर्ने तर्क गरे । त्यसमा उनले अर्कौ मत पनि राखे हाल कपिलबस्तुकै पक्षमा बहुमत रहेको हुँदा र समिति निर्माण गर्ने क्रममा पनि उतै बहुमत सदस्य बनाइएको हुँदा उक्त समिति बेकार सावित भएको हो ।
