विमल रिजाल,
विश्व महामारीको रुपमा प्रभाव जमाउन सफलभएको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) कारण हामी लक डाउनको १० हप्तापार गर्दै छौं। यो महामारी हामीले सोचे भन्दा भयावह छ । सरकार आफ्नो अभिभावकिय दायित्वमा चुकेको छ । हाम्रो क्षमता, साधनस्रोत, गरिबी र भ्रष्टाचारका कारणले भारतबाट अब्यवस्थित तरवले हाम्रा परिवार स्वदेश भित्रनुको बिकल्प छैन । अन्य तेस्रो मुलुकका नेपालीदाजु भाई सरकारलाई टुलुटूलू हेरेर बसेका छन ।यो संकटमा निजीक्षत्रले निर्वाह गरेको भूमिका र दायित्व प्रशंसनिय छ । भिन्न ब्यक्ति, प्रतिष्ठान र जिल्लार नगर उद्योग बाणिज्य संघहरुले गरेका कार्यले महासंघको गरिमा बढेको छ । सरकारले सदैब निजी क्षेत्रलाई पार्टनर र सहयात्रीको दर्जादिदै आएको छ ।
जब जबदेशमा संकट, महामारी आउँछ , अझभनौं काबु बाहिरको स्थिति देखापर्छ सबै खाले सहयोग गर्ने तयार हुने क्षेत्र नै निजी क्षेत्रहो ।
अहिले सरकारले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने नजर र गर्ने ब्यवहारले हामीदुःखी छौं । जुन सरकार भएपनि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर र गर्ने व्यवहार समान र परम्परागत छ ।जुन कुरा राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रदिगो बनाउने सवालमा देखिनुपर्ने थियो, त्यस्तो पटक्कै हुन सकेको अवस्था छैन । सरकारले गर्ने हरेक निर्णय प्रतिनिजी क्षेत्रको सहयोग र समर्थन रहदै आएको तथ्य जगजाहेर नै छ । राज्यलाई कर तिर्नु हरेक नागरिकको दायित्व हो । व्यापारीको वर्गको यसमा झनैं अहम भूमिका रहन्छ ।
तर विडम्वना,बाँचौ र बचाऔं भन्ने मान्यता बोकेर अगाडि बढेको निजी क्षेत्रलाई आज सम्पत्ति बेचेर कर तिर्नुपर्ने, सापटी लिएर कर तिर्नुपर्ने,जसरी पनि कर तिर्नु पर्ने र कर असुल गर्नलाई पासको ब्यवस्था गर्छौंभन्ने जस्ता सरकारी अभिब्यक्तिले सिङ्गो निजी क्षेत्र निराश छ । निजीक्षेत्रको त्यसले अपमान भएको छ ।
दशौं हप्ता सम्म बन्धक ब्यवसायीले यो विषम परिस्थितिमा सरकारले सोचे अनुसार सहजै कसरी कर दाखिला गर्न सक्छन्? निजी क्षेत्रले मात्रैकहिले सम्म सरकारलाई एकतर्फी सहयोग र सपोर्ट गरिरहने ? बजेटनिजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने खालको प्रस्तुत नगर्ने, उद्योग व्यवसायका लागि प्राप्त हुनुपर्ने सहयोगको साटो कर दाखिला मात्रै गर्नुपर्ने राज्यनीति उचित मान्न सकिन्न ।
सरकारको निर्णय एकातिर, गृह प्रशासन अर्कौतिर, स्थानीय सरकार एकातिर, प्रहरी प्रशासन अर्कौतिरको परिस्थिति अहिले देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा के गर्दैछ सरकार ? भाटा लगाएर देश सञ्चालन हुन्छ ? हाम्रो (व्यवसायीको) ब्यवसाय रहेन कर तिर्नु ? सबै समस्यासंग निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु परिचित छौं।
सरकार पक्षबाट पटक ÷ पटक धोकाभयो । भ्याट र मिसम्याच जस्ता कुराहरु समेत वास्तानगरी वार्ताका नाममा धोका ?कति धैर्य गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले ?अब त अति भयो । यस्तै होत पार्टनर र सहयात्रीलाई गर्ने व्यवहार ? विभिन्न जिल्ला तथा नगर उद्योग बाणिज्य संघहरुले निर्णय समेत गरिसकेका एजेन्डाहरुमा महासंघ सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको समर्थन जुटाएर सबै पक्षको भावनाअनुसार कडा निर्णय गर्दै प्रक्रियागतआन्दोलनमा अगाडि बढनुको बिकल्प छैन । महासंघको हालको नेतृत्वलाई अगाडि बढनलाई कुनै अप्ठेरो छैन । कसैको तागतले रोक्दैन ।
नेतृत्वको परीक्षाको घडि सुरु भएको छ । वर्तमान कार्यसमितिको लागि यो गरेर देखाउने अन्तिम अवसर जस्तै सयम छ । कार्यकालको अन्त्यमा प्राप्त मौका चुकाउनु हुने छैन भन्ने विश्वास छ । पदाधिकारीज्यूहरु हजुरहरु अन्त्यमा पनि हुनुहुन्छ । त्यसैले जाँदाजादै चाँदछुन नसकिएला, तर, ब्यवसायीहरुको मन छोएर जाने प्रयत्न गर्नुहोस । यही मेरो यहाँहरुलाई विषेश अनुरोध छ ।सरकार त चुक्यो, हामी नचुकौं ।
विमल रिजाल एक सामाजिकअभियान्ता र एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हुन । तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका सल्लाहाकार रिजालआसन्न बाणिज्य महासंघको निर्वाचनका लागि केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका व्यक्ति हुन ।
