यमकला भुसाल,
दाङ,साउन १ । उच्च अदालत तुलसीपुरले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६को असार मसान्त सम्म ७५ दशमलब ६५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको जानकारी दिएको छ । अदालतले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरि वार्षिक कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दे एक वर्षमा ८ सय १ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा ६ सय ६ मुद्दा फच्र्यौट गर्न सफल भएको जानकारी दिएको हो । अदालतमा १ वर्षमा ८ सय १ थान मुद्दा दर्ता भएको र त्यसमध्ये ६ सय ६ मुद्दा टुङ्गो लागेको छ । अदालतले परेका मुद्दा मध्य १ सय ९५ थान मुद्दा भने फैसला हुन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ ।
विगत ३ वर्ष यताको मुद्दा फच्र्यौटको तुलना गर्दा यस वर्ष लक्ष्य भन्दा धेरै संख्यामा मुद्दा फच्र्यौट भएको मुख्य न्यायाधिस नहकुल सुवेदीले बताए । एक वर्ष नाघेका कुनैपनि पुराना मुद्दा बाँकी नराखेको उनले बताए । छिटो र छरितो न्यायको लागि हलपल प्रयासरत रहेको सुवेदीले बताए ।
उच्च अदालतले वितेको आर्थिक वर्षमा अनुमान गरे भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको पनि जानकारी दिएको छ । प्रदेशका १२ जिल्ला मध्य रोल्पा जिल्ला अदालतले सबैभन्दा बढी ७९ प्रतिसत मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै बाँके जिल्ला अदालतले सबैभन्दा कम झन्डै ५० प्रतिसत मुद्दा मात्रै फच्र्यौट गरेको मुख्य न्यायाधिस सुवेदीले जानकारी दिए । न्यायको पहुँच विस्तार गर्न विभिन्न प्रयासहरु थालेको बताउँदै मुख्य न्यायाधिस सुवेदीले समुदायसंग साक्षात्कार गरेको जानकारी दिए । विगत केही वर्षदेखि अदालतले समुदाय,विद्यालयहरुमा पुगेर अन्तरसम्वाद कार्यक्रम गर्दै आएको हुँदा त्यसले कानुन बुझाउने र समुदायको समस्या बुझ्ने काम हुँदै आएको बताए ।
मेलमिलापलाई महत्व दिदै यस वर्ष १ सय १४ मुद्दा मेलमिलापको लागि पठाएको र त्यसमध्ये २९ वटा विवादमा सफलता हासिल गरेको मुख्य न्यायाधिस सुवेदीले जानकारी दिएका थिए । यसैबीच बुधवार देखि अदालतमा न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजना लागु भएको जानकारी दिइएको छ ।
तुलसीपुर उच्च अदालतले झन्डै डेढ विगाहा जग्गा प्राप्त गर्दै
उच्च अदालत तुलसीपुरले झन्डै डेढ विगाहा जग्गा निशुल्क रुपमा प्राप्त गर्न लागेको छ । जग्गा प्रात्तिको कागजी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उच्च अदालत तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ दुधेनास्थित १ विगाहा ९ कठ्ठा क्षेत्रफलको जग्गा तुलसीपुर नगरविकास समितिले उच्च अदालत तुलसीपुरलाई निशुल्क रुपमा प्रदान गर्न लागेको उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधित नहकुल सुवेदीले जानकारी दिए । अदालतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य न्यायाधिस सुवेदीले अदालतको स्वामित्वमा जग्गा ल्याउने प्रक्रिया अन्तिमचरणमा रहेको बताए । त्यस्तै उनले बाणिज्य इजलास गठन हुनु तुलसीपुरको लागि गौरवको कुरा भएको तर्क गरे ।
कमजोर भौतिक पूर्वाधार
उच्च अदालत तुलसीपुरको भौतिक पूर्वाधार कमजोर रहेको रहेको तथा समयअनुकुल बर्षौं पहिले निर्मित संरचनाहरु पनि साँघुरो भएको अवस्थामा नगरविकासले जग्गा उपलब्ध गराए ठूलो राहात पुग्ने आशा व्यक्त गरे । त्यस्तै उनले उच्च अदालतमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको तथा सपोर्टिङ स्टापको पनि अभाव रहेको बताए । दक्ष जनशक्तिको अभावमा फैसला लेखन कार्य अत्येन्तै ढिलो हुने गरेको तथ्य उनले बताए । त्यस्तै मुख्य न्यायाधिस सुवेदीले घना थारु बस्ति भएको जिल्ला दाङमा अदालतले दिने गरेका सेवाका बारेमा थारु भाषामा अनुवाद गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
