दाङ, जेठ २० । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार मध्यराति छ बुँदे सहमति भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा मुख्य कुरा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी निर्देशिका स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।
त्यो निर्देशिकाले निजी सवारी साधन (रातो नम्बर प्लेटका) दुई पाङ्ग्रे तथा चार पाङग्रे सवारी साधानले पनि यात्रु बोक्न पाउने उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको जस्तै राइड सेयरिङसम्बन्धी निर्देशिका अन्य प्रदेशले पनि ल्याउने तयारी गरेपछि आफ्नो ब्यबसाय धरापमा पर्ने तथा रोजीरोटी गुम्ने त्रासका काराण सावजनिक यातायात ब्यबसायी आन्दोलित बनेका हुन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले यही जेठ महिनादेखि राइड सेयरिङसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको थियो । यो सहमति संगै यातायात ब्यबसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्न सहमत भएका छन् ।
तर, मंगलबार बिहान पनि सार्वजनिक यातायातका साधन जिल्लामा सञ्चालनमा आएको देखिएका छैनन् । कतिपय अटोचालकहरुले आँफुहरुमाथि मंगलबार बिहानपनि अवरोध भएको तथा चाँबी थुतेर लगिएको गुनासो गरेका छन् ।
यसअघि २०७५ वैशाख ४ गते सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार तोड्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । तर यतिखेर पनि ओली नै प्रधानमन्त्री छन् ।
यो बेला भने सरकारले यातायात ब्यबसायी संग सिन्डिकेट गर्न दिनका लागि झुकेर सम्झौता गरेको छ ।
