सल्यान, असार ७ । दार्मा गाउँपालिका सल्यानले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाको पाँचौँ गाउँसभाको पहिलो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष नीमबहादुर केसीले आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए । आर्थिक समृद्धिबाट जनताको जीवनस्तर सुधार हुने भन्दै उनले अबको वर्ष शैक्षिक एवं सामाजिक सुधारको वर्ष समेत हुने बताए ।
कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा साना साना योजना नभई गाउँपालिकामा कम्तिमा दुईओटा नमुनायोग्य कृषि तथा पशुपालन फर्महरु सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी व्यवसायउन्मुख अगुवा किसानहरुलाई मल, बीउ तथा कृषि औजारमा अनुदान दिइने गरी गाउँपालिकाले नीति ल्याएको छ ।
बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ ‘युवालाई उद्यमी र कृषिलाई उद्यम’को रुपमा विकास गरी श्रमप्रति आस्था जगाउनुका साथै परनिर्भरतामा कमी ल्याउने उद्देश्यका साथ स्थानीय विकास निर्माणमा स्थानीय स्रोत, साधन र जनश्रम परिचालनलाई जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘मेसिनका लागि होइन, मान्छेका लागि लगानी’को अभियानका साथ स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनेखालका योजनाहरु छनौट गरी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइने उल्लेख छ ।
कृषिजन्य उत्पादन फर्महरुलाई पर्यटन व्यवसायसँग जोडी क्रमशः कृषि पर्यटनसँग जोड्ने नीति गाउँपालिकाले लिने भएको छ । कृषिलाई विशेष महत्व दिँदै ‘एक घर–एक करेसाबारी, एक बस्ती–एक अर्गानिक खेती, एक वडा–एक नमुना उत्पादन’को लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको छ ।
गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष केसीले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ लाई ‘शैक्षिक तथा सामाजिक सुधार वर्ष’का रुपमा लिइने बताए । सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरुमा गुणत्मक शैक्षिक विकासका लागि शैक्षिक क्रियाकलापमा सुधारका साथै भौतिक पूर्वाधार एवं व्यावहारिक शिक्षण सिकाइमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । समाजमा विद्यमान कुरीति, अन्धविश्वास, धुवाछुत, बालश्रम, बालविवाह, बाल यौनदुराचार, महिला हिंसाजस्ता अमानवीय संस्कारहरुको अन्त्य गरी सामाजिक जागरणका अभियानहरु सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ । आगामी वर्ष छुवाछुत मुक्त, बालविवाह, बालश्रम मुक्त जस्ता नमुना वडा निर्माणमा जोड दिइने छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका सबै योजना र कार्यक्रमलाई उत्पादनसँग जोड्दै दार्मा गाउँपालिकाका नागरिकहरु लाभान्वित हुने गरी योजना ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दीर्घकालीन महत्व राख्ने विशेष रणनीतिक महत्वका सडक, खानेपानी, भवन, पुल, सिचाईंलगायतका भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी योजनाहरुको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर मात्र वास्तविकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ ।
विद्युतीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै संघ, प्रदेस र स्थानीय सरकारको संयुक्त पहलबाट गाउँपालिकाका सबै बस्तीहरुमा विद्युत सेवा पु¥याइने, भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणमा जोड, बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, वातावरणमैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका कुराहरु नीति तथा कार्यक्रममा विशेष जोड दिइएको छ ।
‘आमा–बुवा साक्षात् भगवान् हुन्’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न र जेष्ठ नागरिकको सम्मान एवं सामाजिक सुरक्षाको लागि परिवारबाटै आम्दानीको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम बावु–आमाको खातामा बचत गर्नुपर्ने नीति लिइएको छ ।
सभामा गाउँपालिकाका सबै वडाका अध्यक्षहरुले आफ्ना मागहरु प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेसका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई राखेका थिए । सो क्रममा उनीहरुले संघ र प्रदेसको बजेट वडामा नआएको, कृषि सडक निर्माणमा चासो नदिइएको, विकास बजेट ढिला आएको गुनासो गरेका थिए । साथै गाउँपालिकाले ठुलो योजनाको डिपिआर गरेको र सो योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको पुँजीले नभ्याउने भएको हुँदा प्रदेस सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सोही अवसरमा गाउँपालिका अध्यक्ष नीमबहादुर केसीले डिपिआर गरिएका गाउँपालिकाका विशेष महत्वका योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गर्दै योजनाहरुको फाइल मन्त्री ज्वालालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
गाउँसभामा उपाध्यक्ष टीका शर्मा ओलीले स्वागत गरेका थिए भने गाउँसभाको सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसुन्धरा पुनले गरेकी थिइन् ।
योजना बैंक निर्माण गरी आयोजना छनौट : मन्त्री ज्वाला
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले स्थानीय तहलाई योजना बैंक निर्माण गरी अघि बढ्न सुझाव दिएका छन । दार्मा गाउँपालिकाको पाँचौँ गाउँपरिषद्लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्वालाले गाउँपालिकाको समुदायस्तरबाट छनौट भई आएका योजनाहरुलाई एकीकृत गरी तिनीहरुको योजना बैंक निर्माण गर्न गाउँपालिकालाई सुझाव दिए । त्यही योजना बैंकमा नै स्थानीय तहले योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरी राखेमा कार्यान्वयनमा सहजता आउने धारणा राखे । प्राथमिकता पाउनुपर्ने योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर कम प्राथमिकताका योजना छनौटमा पर्दा जनता सेवा सुविधा पाउनबाट बञ्चित भएको उनको भनाइ थियो ।
योजना पाउन मरिहत्ते गर्ने तर कार्यान्वयनमा जाँदा वास्ता नगर्ने बानीले दिगो विकास हुन नसकेको भन्दै उनले योजनाहरुको प्राथमिकीकरण नगर्दा अत्यावश्यक योजना छुट्ने गरेको बताए । साथै स्थानीय तहले आफ्नो पुँजीले कार्यान्वयन गर्न सकिने, प्रदेशको सहयोग आवश्यक, संघको सहयोग आवश्यक एवं समपुरकमा गर्न सकिने आयोजनाहरुको समेत अलग्गै सूची राखी सम्बन्धित सरकारबाट आयोजना कार्यान्वयनमा लगे विकास सही मार्गमा जाने बताए ।
सभामा बोल्दै मन्त्री ज्वालाले दीर्घकालीन रुपमा जनतालाई टेवा दिनेखालका कामहरुलाई महत्व दिन समेत स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिए । विकास निर्माण गर्दा जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने र स्थानीयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने खालका योजना छनौट हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । प्रदेश सरकारले सडक निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मन्त्री ज्वालाले ठुला योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश एवं संघीय सरकारसँग माग गर्न आग्रह गरे ।
यस आर्थिक वर्ष प्रदेस सरकारको पहिलो वर्ष भएकोले कानुन एवं कार्यविधिको अभाव हुँदा बजेट विनियोजनमा ढिला भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा कुनैखाले समस्या नआउने बताए । सडक, सिचाईं, खानेपानीका योजना प्रदेसको उच्च प्राथमिकतामा परेको ज्वालाले बताए । चाहे प्रदेस होस् वा संघ हरेक विकासको अनुभूति स्थानीय तहमै हुने भन्दै उनले तीनवटै सरकार अन्तर्सम्बन्धित भएको धारणा राखे । तीन तहकै सरकारले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गरी समन्वयात्मक ढङ्गबाट अघि बढ्न आवश्यक भएको उनको धारणा थियो ।
अब छोरीको जिम्मा सरकारले लिने बताउँदै उनले गर्भदेखि नै छोरीमाथि हुने अत्याचारको अन्त्य गर्न सरकारले ‘छोरी सुरक्षा कार्यक्रम’ सुरु गर्न लागेको बताए । छोरी जन्मेदेखि २० वर्षसम्म उसको बैंक खाता खोली सरकारले रकम जम्मा गरिदिने उनले बताए । छोरी सुरक्षा कार्यक्रम बालविवाह अन्त्यको अभियान भएको भन्दै उनले छोरीको शैक्षिक स्तर सुधार तथा बालविवाह अन्त्यका लागि कार्यक्रम सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री ज्वालाले आफूहरु विभिन्न कुरीति अन्त्य गरी सामाजिक जागरण ल्याउने महाअभियानमा लागेको भन्दै कर्णाली प्रदेस पहिलो छुवाछुतमुक्त प्रदेस हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरे ।
जनताबाट छानिएर आएका प्रतिनिधिहरुले १ पैसा पनि लोभ गर्न नहुने भन्दै उनले त्यसो गरिए त्यो धार्मिक रुपमा पाप अनि कानुनी अपराध भएको ठहर गरे । गरिबी न्युनीकरण एवं श्रमको सम्मान गर्ने प्रमुख लक्ष्यका साथ अघि बढी जनताको दुःखसुखको सहारा बन्नुपर्ने भन्दै जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताको घाउको मलहम बन्न आग्रह गरे । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै उहाँले नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्न सुझाव दिए ।
गाउँसभालाई सम्बोधन गर्नुअघि मन्त्री ज्वालाले स्वागतका लागि कार्यक्रमस्थलमा उपस्थित जनताहरुलाई सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनका क्रममा उनले प्रतिनिधि भएर आएको भन्दै सधैँ जनउत्तरदायी भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
