सुशील बस्नेत,दाङ,कार्तिक १५ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज दाङ शाखाले उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धि नागरिक संवाद सम्पन्न गरेको छ ।
दिपावली,छठ र नेपाल सम्वत लगायत पर्वको अवसरमा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धि नागरिक संवाद आयोजना गरिएको शाखा सभापति कोमल डिसीले जानकारी दिए ।
नागरिक संवाद कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टिकाराम खड्काले कानून निर्माण गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताए।
तिहारका समयमा मिठाईका परिकारमा मिसावट, बिषाक्त तरकारी खानुपर्ने अबस्था सृजना भईरहेको उनले बताए । त्यसका लागि प्राबिधिक रुपमा छलफल र त्यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास जारिरहेको बताए ।
नागरिक संंवाद कार्यक्रममा कपडा ब्यबसाय अर्थात फेन्सी कपडाको मुल्यमा एकरुपता हुन नसकेको, मिठाई जन्य बस्तु, तरकारी र फलफुलमा बिषाक्त पदार्थको अधिक्तम प्रयोग, औषधि ब्यबसायीको दर्ता प्रक्रिया र प्रतिबन्ध गरिएका औषधिको बिक्रि गरि दुब्र्यसनीहरुको पहँच गराएको, सुधार गृहहरुको मापदण्ड माथि प्रस्न उठने गरेको, आतिसबाजीरुपमा पटका पटकाउदा ध्वनी र वातावरणमा नकारात्मक असर पर्दै गएको लगायतका बिषय केन्द्रित भएका थिए ।
उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने ब्यबस्था कानुनमा भएपनि हाल काठमाण्डौ जिल्लामा मात्र भएको आगामी दिनमा सबै जिल्लामा गठन गरिनुपर्ने लगायतका बिषयमा सहभागिहरुले जोड दिएका थिए ।
शान्ति समाजमा निर्वतमान केन्द्रिय बरिष्ठ उपसभापति सुशील बस्नेतले उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धि संबैधानिक तथा कानुनी ब्यबस्थाका बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
सो अवसरमा ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक अनिल सिंह ठकुरी,उच्च अदालत बार एशोसियसनका प्रतिनिधि श्रीराम चौधरी, तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष बिश्व बस्नेत, तुलसीपुर चेम्वर अफ कर्मशका अध्यक्ष ऋषिराज भण्डारी, जेष्ठ नागरिक समाज लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष खुमानन्द अधिकारी,शान्ति समाजका केन्द्रिय सदस्य तुलसीराम सुनार, शान्ति समाजका पूर्व उपाध्यक्ष एवम अधिबक्ता मोहन प्रसाद धिताल,तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्वर ६ का अध्यक्ष एवम अधिकारकर्मी नवराज लामिछाने, शान्ति समाजका कोषाध्यक्ष एवम अधिकारकर्मी निर्मला गौतम,अपाङ समाज सुधार केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक हुमाकान्त कँडेल लगायतले नागरिक संवादमा आ आफ्ना भनाई राखेका थिए ।
सभापति कोमल डिसीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य उपसभापति अमृत प्रसाद शर्माले र सहजिकरण सचिव माधव बस्नेतले गरेका थिए ।
नेपालको संबिधन २०७२ मा मौलिक हकको दफा ४४ मा उपभोक्ताको हक ब्यबस्था छ । संबैधानिक अधिकार अन्तर्गत ब्यबस्था भए बमोजिम दफा ४४ को (१) मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हकको ब्यबस्था गरेको छ ।
भने उपदफा (२) मा गुणस्तरहीन बस्तु वा सेवा बाट क्षति पुगेको ब्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपुिर्त पाउने हक छ ।
त्यस्तै, जनोपयोगी वस्तु र सेवाको गुणस्तर लेबल कायम राख्नका लागि तथा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक वस्तु ऐन २०१२, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४, खाद्य ऐन २०२३, मदिरा ऐन २०३१, वन ऐन २०४९, जलस्रोत ऐन २०४९,उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, वातावरण संरक्षण ऐन २०७५, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकार ऐन २०१७ र मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ आदि ऐनमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ ।
यस बाहेक वर्तमान संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न साथै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पुगेको क्षतिको न्यायिक उपचार, क्षतिपूर्तिका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी गरिएको छ ।
यहाँ विशेषतः सोही ऐनमा भएको व्यवस्थालाई चर्चा गरिएको छ ।
११ परिच्छेद र ६५ दफामा रहेको यस ऐनमा भएका मुख्य विशेषता वा व्यवस्थाहरु :-
– उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तु सेवा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार संरक्षण गर्नका लागि उपभोक्ताका विभिन्न अधिकारको व्यवस्था गरिएको,
– वस्तु र सेवाको आपूर्ति मूल्य लेबल नापतौल गुणस्तर आदिको नेपाल सरकारले नियमन गर्न सक्ने,
– कुनै वस्तु र सेवाको गुणस्तर तोकिएबमोजिम मापदण्ड निर्धारण नभएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो वस्तु र सेवाको गुणस्तर निर्धारण गरेन सक्ने,
– कुनै वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु र सेवामा लेबल खुलाउनु पर्ने,
– उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता र बिक्रेताको वस्तु र सेवाका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै दायित्व निर्धारण गरिएको,
– वस्तु र सेवा उत्पादक देखि उपभोक्ता सम्म पु¥याउँदा संलग्न हुने बजारको तह निर्धारण गर्नुपर्ने,
– कुनै वस्तु चित नबुझी फिर्ता गर्न चाहेमा वस्तु किनेको सात दिन भित्र बिक्रेता समक्ष त्यस्तो वस्तुको सट्टामा अर्को वस्तु तथा सोही मूल्य बराबरको अर्को वस्तु वा सो वस्तु खरिद गर्दा तिरेको मूल्य भुक्तानी लिन सकिने,
– पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताले बिक्री गरेको बिल, बिजक आफूसँगै राख्नु पर्ने,
– अनुचित तथा व्यापारिक तथा व्यावसायिक कार्य माग आपूर्ति र मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र कमसल वस्तु बिक्री वितरण गर्न नहुने जस्ता कार्य निषेधित क्रियाकलापको रूपमा घोषित गरिएको,
– अत्यावश्यक खाद्यवस्तु तथा सेवाको सूची प्रमाणपत्र मूल्यको मापदण्ड उल्लेख गर्नु पर्ने,
– उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को गठन गरिने,
– उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धताको अनुगमन वा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन गरिने साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा सोही अनुसारको बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सकिने,
– कुनै उत्पादक तथा सेवा प्रदायकले उपभोक्ताको हित विपरीत वा यस ऐन विपरीत कार्य गरेमा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति विभाग वा निरीक्षण अधिकृतलाई मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सकिने,
– ऐन विपरीत कसुर गरेमा कसुरको प्रकृति वा गाम्भिर्यतानुसार कैद वा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको,
– उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गर्न वा कार्यान्वयन गर्नका लागि जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष रहने गरी तीन सदस्यीय उपभोक्ता अदालतको गठन गर्न सकिने,
– अदालतको अवहेलना गरेमा दश हजार जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था,
– अदालतले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा तीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने,
– ऐन विपिरत वस्तु र सेवा बिक्री वितरण गरी उपभोक्ताको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य हानी पुगेको मितिले ६ महिनाभित्र उजुरी गर्न सकिने र उपभोक्तालाई पुगेको क्षति अनुरूप क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने,
– कसैले ऐन विपरीत कसुर गरेको सूचना दिएमा सूचना दिने व्यक्तिलाई सो मुद्दाको किनारा लागेपछि असुल भएको बिगोको दश प्रतिशत वा दश लाख मध्ये कुन कम हुन्छ सो पुरस्कार दिइने,
– मुद्दाको कारबाही सरकारवादी भई संक्षिप्त कार्यविधि अनुसार चल्ने व्यवस्था रहेको छ ।
ऐन कार्यान्वयनका चुनौती
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउनु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । वर्तमान सन्दर्भमा ऐनले केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा बजार अनुगमन समिति गठन गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यो संरचना केन्द्रीय तहमा मात्र परिचालित भएको पाइन्छ भने बजारमा भएको मिसावटयुक्त खाद्यान्न बिक्री, एकाधिकार, कालोबजारी प्रवृत्तिलाई निराकरण गर्न सकिएको छैन।यस सन्दर्भमा ऐन कार्यान्वयनमा केही चुनौती रहेको देखिन्छ ।
–सरकारले खाद्य वस्तु उत्पादक र सेवा प्रदायकको कामकारबाहीबारे नियमित अनुगमन गर्ने संरचना निर्माण नभएको अवस्थामा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु,
– मिसावटयुक्त खाद्यान्न बिक्री भएको अवस्थामा सोको न्यूनीकरण गर्नु,
– गुणस्तरीय वस्तु बेचबिखन गर्ने बिक्रेताको दायित्व भएकोबारे सुसूचित गराउनु,
– बिक्रेताले आफूले बिक्री गर्ने वस्तु र सेवाको मूल्यबारे सूचित गर्न सबैले देख्ने गरी राख्नु,
– छुट्टै उपभोक्ता अदालत गठन नभएको अवस्थामा उपभोक्ताका स्वास्थ्यमा परेको प्रतिकूल प्रभावको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु,
– ऐन विपरीत कसुर गरेको मुख्य सूचना दिने व्यक्ति को हो भन्ने किनारा लगाउन कठिनाइ हुनु ।
– सूचना दिने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा गैर कानुनी कार्यको सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ हुनु।
समाधानका उपायहरू ः ऐनमा भएका महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न निम्नानुसारको व्यवस्थामा सुधार गर्न जरुरी छ ।
–छिटै उपभोक्ता अदालतको गठन गर्ने,
–सरकारी अनुगमन प्रभावकारी बनाउने,
–दण्ड, जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी बनाउने,
–अनुगमनका लागि पर्याप्तता बजेट विनियोजन गर्ने,
–व्यवसायीहरुलाई सचेतना तालिम प्रदान गर्ने,
–जनमानसमा सचेतना जगाउने,
–उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पुगेको क्षति अनुरूप क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने,
–मिसावटयुक्त खाद्यान्न विक्री भएको वा यस ऐन विपरीतको कार्य भएको सूचना दिने व्यक्तिलाई ऐनले व्यवस्था गरेको सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।