यमकला भुसाल
तुलसीपुर, १३ जेठ
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका लगायत अहिले देशभरको रिक्त पद रहेको स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचन होला कि नहोला ? भन्ने अन्यौल छाइरहदा निवार्चन आयोगले दाङको तुलसीपुरमा तीनदिने कार्यशाला सुरु गरेको छ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने प्रदेश नं. ५ को तुलसीपुरमा सोमबारदेखि लैंगीक समानता र निर्वाचन विषयक ब्रिज कार्यशाला सुरु गरेको हो ।
सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र आयोगका प्रयासबारे जानकारी दिने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका उपसचिव देशबन्धु अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डले भययुक्त, निष्पक्ष र लैंगीक समानतायुक्त निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए ।
कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत महिलाले उम्मेदवारी दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ, तर लैंगीक समानता वैधानिक र कानुन व्यवस्था नगर्दासम्म कठिन विषय बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । निर्वाचनमा मात्र महिला सहभागिताको कुरा उठाएर लैंगीक समानता नहुने भन्दै पाण्डेले अब मुख्य पदमा महिलाहरुलाई समान व्यवहार गर्ने र त्यसै अनुरुप प्रतिनिधित्व बनाउनुुपर्ने बताए ।
हरेक निकायमा महिलाको उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिन्छ तर अधिकांश प्रमुख पदहरुमा भने महिला पुग्न नसकेको अवस्था छ, उनले भने । साथै उनले अब राजनीतिक दललगायत सबै निकायका व्यक्तिले महिलाको नेतृत्व विकासका लागि र समानता कायम गर्नका लागि लैंगीक समानताका विषयमा आवाज उठाउनुपर्नेसमेत बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका निमित्त प्रमुख श्रीधर टण्डनले निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार भएको बताए । उनले निर्वाचनका सबै प्रक्रियामा सबैको पहुँच अभिवृद्धिका लागि ठोस कार्यक्रमका साथ आयोग अघि बढ्नुपर्नेसमेत जोड दिए । तनिदिने ब्रिज कार्याशालामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि, अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका प्रतिनिधि, सञ्चार प्रतिनिधि, स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख, अपाङ्गलगायत गरी २५ जना प्रनिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ ।
दाङ जिल्लाका निर्वाचन अधिकारी कमलमणि देवकोटाको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण निर्वाचन अधिकृत नम्रता चुडालले गरेका थिए । साथै उक्त कार्यशालाको प्रशिक्षकहरुमा निर्वाचन आयोगका उपसचिव देशबन्धु अधिकारी, अधिकृत प्रदिप भट्टराई र अधिकृत नम्रता चुडाल रहेका छन् । युएडिपी र युरोपिएन युनियनको आर्थिक सहयोगमा उक्त कार्यक्रम गरिएको हो ।
