दाङ, बैशाख २७ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजधनीको जग्गा एकीकरणको कामको प्रतिवेदन एक साता भित्र ल्याउन निर्देशन दिएका छन ।
राजधानी व्यवस्थापन र आधुनिक सहर निर्माणका लागि भन्दै निर्माण भएको राजधानी जग्गा एकीकरणको कामलाई गति दिन एक साता भित्र प्रतिवेदन ल्याएर आबश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरण र समितिलाई बुधबार निर्देशन दिएका हुन ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको आयोजनामा भएको ‘राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरणको हालसम्मको गतिविधि’ विषयक सरोकारवालासंग गरिएको अन्तरक्रिण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चौधरीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश पूवाधार विकास प्राधिरकण, जग्गा एकिकरण उपभोक्ता समिति, स्थानीय पालिकाहरुलाई एक सता भित्र अहिलेसम्मको यथार्थ काम र प्रगतिको अबस्था सहितको प्रतिवेदन ल्याउन निर्देशन दिएका हुन ।
जग्गा फुकुवाको निर्णय पालिका स्तरबाट भएर आएमा प्रदेश सरकारले आबश्यकता अनुसार निर्णय लिने भन्दै प्रदेश सरकारले राजधानी बनाउने उदेश्यमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरे । उनले सरकारले नागरिकलाई सास्ती दिने काम नगर्ने बताए ।
राजधानी क्षेत्र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र सितगंगा नगरपालिकाको केहि वडा समेटेर गरिएको सुरक्षित, हरित र व्यवस्थित सहरको कल्पनालाई सार्थक बनाउन ढिलो गर्न नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले योसंग जोडिएका काम तत्काल गर्नु पर्ने बताए ।
‘अहिले राजधानी क्षेत्रको जग्गा बेच विखन र खण्डीकरणमा रोक लगाएको अवस्थामा त्यसले स्थानीय स्तरमा नागरिकलाई समस्या बनाइरहेको छ,’ उनले भनेका थिए ‘त्यसको समाधानका लागि पनि काम ्िछटो हुनु पर्छ ।’
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले राजधानीको व्यवस्थापनका लागि १४ वटा प्याकेजका जग्गा एकीकरणको काम भइरहेको बताए ।
२९ हजार हेक्टर क्षेत्रफल समेटेर जग्गा एकीकरणको काम अघि बढेको भएपनि समस्याहरु व्यवस्थापनमा आइरहेको जानकारी दिए । उनले अहिले चार किल्ला तोक्ने काम भइरहेको बताए ।
स्थानीय शंकर गौतमले विकासलाई असर नपर्ने गरि रोक्का जग्गा फुकुवा गर्नुे माग गरे । समस्याको समाधान गर्न प्रदेश सरकार अग्रसर भएर स्थानीयको समस्या बुझिदिनु पर्ने बताए ।
