काठमाडौं, भदौ ८ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कारबाहीमा परेका लुम्बिनीका दुई सांसदको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) खारेजपछि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै माओवादीले आफुबाट उम्मेदवार भई सांसद भएका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई माओवादीले आफ्नो दल त्याग गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो। त्यसपछि न्यौंपाने र पन्थी अदालत गएका थिए ।
आफूहरूलाई संविधान र माओवादीको संसदीय दलको विधानविपरीत हटाइएको दाबीसहित उनीहरू साउन ७ मा सर्वोच्च पुगेका थिए।
मंगलबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उनीहरू दुवै नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिमा रहेको तर्कसहित उनीकहरुका बिरुद्ध अन्तरिम आदेश नहुने बताएको छ ।
गत फागुन २३ मा सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरेपछि एमाले र माओवादीलाई फेरि पूर्वबत अवस्थामै पुगेका थिए ।
त्यसपछि न्यौंपाने र पन्थी एमालेमा लागेका थिए । अनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालको पत्रका आधारमा प्रदेश सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले उनीहरूलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त गरेका थिए । न्यौपाने रूपन्देही क्षेत्र नम्बर १ को (ख) बाट र पन्थी गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ को –ख) बाट निर्वाचित ब्यक्तिहरु हुन ।
