खेमराज रिजाल, तुलसीपुर, १९ मंसीर ।
तुलसीपुर उपमहानगरका विभिन्न वडामा बिरामीहरुलाई सेवा प्रदान गर्न खरिद गरिएका आठवटा एम्बुलेन्सहरु वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमै थन्किएका छन् । अर्थमन्त्रालयले राजस्व छुटको स्वीकृति नदिएपछि ती एम्बुलेन्सहरु भन्सार मै थन्किएका हुन् । यद्यपि उपमहानगरपालिकाले ती एम्बुलेन्स खरिदका लागि ७० लाख रुपैयाँ ठेक्का सम्झौता भएको कम्पनीलाई पेश्की स्वरुप भुक्तानी गरिसकेको छ ।
एम्बुलेन्स खरिदमा राजस्व छुटका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्ने नियम छ । तर अर्थमन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया नपुगेको भन्दै भन्सार राजस्व छुटको सिफारिस अझै दिएको छैन । समाचार श्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपमहानगरपालिकामा सञ्चालन हुने भनिएका ती एम्बुलेन्सहरुले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सिफारिस रोकेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्ड अनुसार उपमहानगरपालिकामा सञ्चालन गर्ने एम्बुलेन्सहरुमा एसी सुविधासहित अनिवार्य रुपमा नियमित अक्सिजनको समेत व्यवस्था हुनुपर्ने बताइएको छ ।
तर उपमहानगरपालिकाले हतारोमा बुझ्नै नबुझेर टेण्डर गरी सामान्य खालका एम्वुलेन्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेपछि मात्र भन्सार छुटको स्वीकृति दिने बताउँदै आएको छ । नेपाल सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सञ्चालन हुने एम्बुलेन्सका लागि फरक–फरक स्तर निर्धारण गरेको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेका ती एम्बुलेन्सहरु नगरपालिकाका लागि मात्र उपयुक्त हुन्छन् । ‘पुरानै ह्याङओभरका कारण यस्तो समस्या भएको हो, सरकारले उपमहानगरपालिकाका लागि तय गरेको स्तरका विषयमा बोर्ड बैठकमा छलफलनै भएन’ एक जना वडाध्यक्षले भने ।
‘भन्सार छुटको स्वीकृति लिएपछि मात्रै एम्बुलेन्स खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइनुपथ्र्यो, तर उपमहानगरपालिकाले सैद्धान्तिक पक्षलाई मिच्दै प्रक्रिया अघि बढायो’ उपमहानगरपालिकाका एकजना वडा सदस्यले भने, बोर्ड बैठकमै उपमहानगरपालिकामा सञ्चालनका लागि उपयुक्त खालका एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सहमति भएको थियो ।’ स्थानीय तह सञ्चालमा आएलगत्तै उपमहानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रका विभिन्न शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमार्फत सञ्चालन हुनेगरी पहिलो आर्थिक बर्ष आठवटा एम्बुलेन्स खरिदका लागि बजेट विनियोजनसमेत गरेको थियो ।
सो रकम कहाँ कुन प्रयोजनमा खर्च गरियो, अझैसम्म पनि उपमहानगरपालिकाले कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । उपमहानगरपालिकाले गत फागुन १५ गते ठेक्का सम्झौता भएको सिप्रदी ट्रेडिङका नाममा सो रकम पेश्की दिएको लेखा शाखाले जनाएको छ । भन्सार छुट भएको अवस्थामा बढिमा १० लाख रुपैयाँमा एउटा एम्बुलेन्स खरिद गरिने अपेक्षा उपमहानगरपालिकाले अपेक्षा गरेको थियो ।
यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयमा पटक–पटक पहल भैरहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । यद्यपि भन्सार छुटका लागि स्वीकृति भने अझै प्राप्त हुन सकेको छैन । ‘पेश्की गएको हो, तर अब के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अर्को कार्यपालिका बैठकमा छलफल हुनेछ’ उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आनन्द शारुले भने । समाचार श्रोतका अनुसार पछिल्लो छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका लागि तीनवटा एम्वुलेन्स खरिदका लागि मात्र राजस्व छुटको स्वीकृति दिने बुझिएको छ । तर त्यसको आधिकारीक पुष्टि भने उपमहानगरपालिकाले अझै गरेको छैन ।
तीन एम्बुलेन्स आउँदै
यसैबीच तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले निकट भविष्यमै तीनवटा एम्बुलेन्स भन्सार छुट भएर आउने जनाएको छ । उपमहानगरपालिका प्रमुखको सचिवालय प्रमुख मानबहादुर रावतका अनुसार नेपाल सरकारले हालै बनाएको कार्यविधि अनुसार तुलसीपुरले तीनवटा एम्वुलेन्स राजस्व छुटमा पाउने छ ।
‘सम्पूर्ण कागजातहरु मन्त्रालय पुगिसकेका छन्, कार्यविधि अनुरुप तीन एम्वुलेन्स भन्सार छुटमा आउंदैछन््, बाँकी पाँचवटाका लागि पनि पहल भैरहेको छ’ सचिवालय प्रमुख रावतले भने ।
नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि अनुसार गाउँपालिकाले १, नगरपालिकाले २, उपमहानगरपालिकाले ३ र महानगरपालिकाले चारवटा एम्वुलेन्स मात्र भन्सार छुटमा पाउने छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने आठवटा एम्बुलेन्सका लागि पैसा भुक्तानी दिइसकेको छ ।
राजस्व सचिवले बाँकी पाँचवटा एम्बुलेन्स खरिदमा बढीमा २५ प्रतिशत भन्सार राजस्व छुट गरिदिने सहमति जनाएको बताउँदै रावतले उपमहानगरपालिकाले ५० प्रतिशत छुटका लागि बार्गेनिङ गरीरहेको बताए । राजस्व छुट नभए बाँकी पाँच एम्बुलेन्सको पैसा फिर्ता लिने पनि उनले बताए । एम्बुलेन्स खरिदका लागी ठेक्का सम्झौता भैसकेपछि नेपाल सरकारले एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि बनाएको पनि रावतले दाबी गरेका छन् ।
