काठमान्डौं, मंसिर ९ ।
नेपाली कांग्रेसले संघीय विधान मस्यौदा आइतबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश गरेको छ। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वको १४ सदस्य विधान संशोधन मस्यौदा समितिले तीन महिना लगाएर यो मस्यौदा तयार पारेको थियो ।
समितिले तयार पारेको मस्यौदामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत नेताहरूले फरक मत राखेका छन्। फरक मतसहितको मस्यौदा महामन्त्री खड्काले बैठकमा पेश गरेका थिए।
विधान मस्यौदामा कांग्रेसको एक मात्र सदस्यता हुनुपर्ने उल्लेख छ। अहिले कांग्रेसमा साधारण र क्रियाशील गरी दुई प्रकृतिका सदस्यता छ।
क्रियाशील सदस्यताले कांग्रेसमा लामो समयदेखि झगडा निम्त्याएको भन्दै नेपाली कांग्रेसको सदस्य उल्लेखित एक प्रकृतिको मात्र सदस्यता राख्न सुझाव दिइएको छ ।
मस्यौदामा फरक मत
यसैबीच वरिष्ठ नेता पौडेल, नेताहरू मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक, फरमूल्लाह मन्सुरलगायतले फरक मत राखेका छन् । फरक मत राख्नेहरू विधान संशोधन समितिका सदस्य पनि छन्।
फरक मत राख्ने नेताहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिमा पदाधिकारी ११ सदस्यीय बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। एक जना सभापति, ३ जना उपसभापति, ३ जना महामन्त्री, ३ जना सहमहामन्त्री, एक जना कोषाध्यक्ष राख्न माग गरिएको छ ।
समानुपातिक समावेशीताको आधारमा ७ जना उपसभापति र सात जना सहमहामन्त्री राख्न सकिने पनि नेताहरूले विकल्प सुझाएका छन्। पदाधिकारीमा एक जना महिना अनिवार्य हुनुपर्ने र कोषाध्यक्षबाहेक अरु पद मतदानबाट चयन गर्न पनि माग गरिएको छ । फरक मतलाई समेटिएको मस्यौदा अध्ययनका लागि सबै केन्द्रीय सदस्यलाई वितरण गरिएको छ। मंसिर १३ गतेअघि नै मस्यौदा अध्ययन गरेर फरक मत भए केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा धारणा राख्न समय प्रदान गरिएको छ ।
महामन्त्री खड्का संयोजकत्वको विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा अहिले कै पदाधिकारी संख्या उपर्युक्त हुने उल्लेख गरिएपछि फरक मत राख्नुपरेको नेताहरूले जनाएका छन्।
केन्द्रीय सदस्य, सांसद र सांसदका उमेद्वारलाई क्षेत्रीय अधिवेशनमा प्रतिनिधि हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेद्वार टुंगो पार्टीको स्थानीय तहबाटै र प्रदेशको निर्वाचनमा उम्मेद्वार पनि प्रदेशको पार्टीले गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
केन्द्रबाट टिकट बाँड्दा नेताका आसेपासेले टिकट पाएको र निर्वाचनमा हार बेहोर्नुपरेको भन्दै कांग्रेसमा आलोचना हुँदै आएको छ । विधान मस्यौदा समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकका अनुसार फरक मतलाई पनि समावेश गरेर मस्यौदा अध्ययनका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई दिइएको छ। काँग्रेस आगामी महासमिति बैठकमा समेटेर प्रतिवेदन पेश गर्ने कांग्रेसको तयारी छ।
