खेमराज रिजाल,
तुलसीपुर, २ कार्तिक । भूमिहिनका नाममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ जगतागाउँ नजिक ग्वारखोला पुल उत्तरदक्षिणको करिव १ सय विगाहा जति जग्गा अतिक्रमण र वेचबिखन सुरु भएको छ । यसअघि भोगचलन गर्दै आएका चौधरी समुदायका केही अगुवाहरुले त्यहा जग्गा अतिक्रमण संगै आफुखुसी विक्रम वितरण समेत गर्न थालेका छन् ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको दायित्व बोकेको स्थानीय सरकार भने मौन बस्दै आएको छ । आर्वजनिक जग्गा वेचविखन हुनुका साथै त्यस स्थानमा पक्कि संरचना निर्माण भइरहंदा समेत स्थानीय सरकार रमिते मात्रै बनेको छ । कतिपयले मिलोमतोको आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् । जगतागाउंदेखि–तुलसीपुरको महेन्द्र हाईस्कुल पुग्ने पक्कि पुल निर्माण संगै करिव ८० विगाहा जग्गा अतिक्रमण भइसकेको छ ।
तर त्यसक्षेत्रमा घर निर्माण गरिरहेका स्थानीयले भने उक्त जग्गा आफुहरु बर्षौंदेखि उपभोग चलन गर्दै आएको दाबी गरे । पक्कि पुल निर्माण र तटवन्ध समेत निर्माण भएसंगै त्यहां भूमाफियाहरुको समेत चलखेल सुरु भएको छ । सरकारी ऐलानी जग्गालाई प्रतिहातको भाउमा विक्रिवितरण समेत हुन थालेको छ । भोगचलन गर्दैआएको दावी गर्ने कतिपय चौधरी समुदायले गाउँले मिलेर जग्गा भाग वण्डा गरेको बताए । उनीहरुले आफुहरुको अन्यत्र कतैपनि जग्गा नभएको हुँदा बाध्यताले बगरको जग्गालाई आश्रयस्थल बनाउन थालेको दाबी गरे ।
पुलको उत्तरदक्षिण क्षेत्रमा रहेको सो जग्गामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भविस्यमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको जग्गा हो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सो जग्गा उपयुक्त समेत छ । तर उक्त जग्गा स्वघोषित भूमिहीन र भूमाफियाका नाममा अतिक्रमण र वेचविखन सुरु भएको छ । अतिक्रमण बढ्दै गएपछि स्थानियबासीले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरीपाउ भनी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका संग गुहार समेत मागेका छन् ।
गाउँलेको आवेदनमा मेयर घनश्याम पाण्डेले तोक लगाउंदै जग्गा संरक्षणको आवस्यक कारवाही गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्र समेत लेखेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि प्रशासन शाखालाई आवस्यक कारवाहीका लागि पत्राचार गरेका थिए । भदौ ३० गते पत्रमा तोक लगाएपनि सो स्थानको जग्गा खरिदविक्रि भने अझैं रोकिएको छैन । वडा अध्यक्ष भूपबहादुर केसी समेत यो विषयमा सार्वजनिक रुपमा केही बोलेका छैनन् ।
पटक÷पटक सञ्चार माध्यमहरुमा समाचार आएपनि स्थानीय सरकार अझै निर्णय विहिन अवस्थामा रहेको छ । अतिक्रमणकारीहरु भने तुलसीपुरकै पातुखोलामा रातारात बजार बसेको अवस्थामा ग्वारखोलामा आफुहरु बस्न पाउने अडानमा छन् ।
पुलको उत्तरपट्टी भर्खरै पक्कि ईट्टाको भवन निर्माण हुंदै छ । कम्तिमा १० कठ्ठा आफ्नो बटामा परेको रीता चौधरीले दावी गरेकि छिन् । ‘विसं २०५० शालदेखि यो जग्गा भोगचलन गर्दै आएका थियौं, अहिले तटवन्ध र पुल निर्माण भएसंगै घर पनि यतै बनाउन थालेको हो’– चौधरीले भनिन््,’– हामी जग्गा विहीन सुकुम्वासी हौं।’
तर भूमिहिनका नाममा उनलाइ यो जग्गा उपभोग र स्थायी संरचना निर्माण गर्न स्थानिय सरकारले अनुमति भने दिएको छैन । रीता जस्तै राजकुमारी चौधरीले पनि आफु २२ बर्षदेखि सो जग्गामा बस्दै आएको दावी गरिन ।
उनले त्यहाँ रेष्टुरेन्ट समेत पुल सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । पुलको दक्षिणपट्टी पनि केहि पक्कि संरचना निर्माण भइसकेका छन् । पुल निर्माण संगै त्यहांको जग्गा उपभोग गरीरहेका चौधरी समुदायले पहाडियालाई जग्गा विक्रि समेत गर्न थालेका छन् । प्रतिहातको दुईलाखदेखि ४ लाख रुपैया सम्ममा विक्रि भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
भोलिदेखि नै एक्सनमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आनन्द सारु मगरले यो विषयमा कार्यपालिका बैठकले समेत अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरिसकेको बताएका छन् । सो विषयमा वडा कार्यालयमा पनि पत्राचार भइसकेको उनले बताए । ‘त्यो राज्यको संपत्ति हो स्वघोषित व्यक्तिले भूमिहिनका नाममा जग्गा कव्जा गर्न मिल्दैन, राज्यले भुमिहिनलाई कहां जग्गा उपलव्ध गराउने, त्यो पछि हुनेछ’– सारुले भने ।
स्वघोषित भूमिहिनका नाममा कुनैपनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नहुने उनले स्पष्ट पारे ।
तुलसीपुरका मेयर पाण्डेलेपनि उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक महत्वका परियोजना सञ्चालनको खाका बनाइसकेको हुँदा थप संरचना निर्माण नगर्न समेत संबन्धित सरोकारवालालाई आग्रह गरिसकेको छ । केही दिनभित्रै बनेका संरचना हटाउने र वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहिनहरुलाई सरकारले चांडै व्यवस्थापन गर्ने पनि नगरप्रमुख पाण्डेले बताए ।
अतिक्रमण हटाउँछौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले भूमिहीनका नाममा कसैले पनि स्वघोसित सुकुम्वासी बनेर जग्गा कव्जा गर्न नमिल्ने बताएका छन् । यो विषयमा तुलसीपुर उपमहानगरबासीको चासो र कार्यपालिकाको समेत चासो भएकाले तत्काल निर्माण गरिएका संरचना हटाइने उनले बताए ।
त्यसमा स्थानीय सरकारसंग समन्वय भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘स्थानीय सरकार जागरुक हुन आवस्यक छ, जनप्रतिनिधिको रोहवरमा हटाउन सके राम्रो हो, अन्यथा प्रशासनले पनि हटाउन सक्छ’—प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले भने । स्थानिय सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा प्रस्ताव गरेका जग्गामा अतिक्रमण हुन नहुने भन्दै यदि त्यस्तो भएको भए स्थानीय सरकारको समन्वयमा तत्काल हटाउन प्रहरी प्रशासन तयार भएको बताए ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने जिम्मा प्रशासन र प्रहरीको पनि हो । ‘अतिक्रमण हटाउने प्रहरीको दायित्व हो, तर स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहवरमा त्यो काम भए विवाद रहित हुन सक्छ’, प्रजिअ रिजालले भने ।
