खेमराज रिजाल,
तुलसीपुर, असोज ७ । आफ्नो पालिकामा कार्यरत अस्थाइ कर्मचारी, करारका कर्मचारी र स्थायी कर्मचारी, समायोजन भै आएका कर्मचारी लगायतको आंकडालाइ ख्यालै नगरी थप कर्मचारी मगाइएपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अहिले ओभर स्टाफको ह्याङमा छ । यो ह्याङबाट सहज निकाशको न्यायिक निकाश हुन सकेको छैन ।
उपमहानगरपालिका, वडा कार्यालय, शिक्षा शाखा, स्वास्थ्य शाखा, महिला वालवालिका शाखा, कृषि शाखालगायतका शाखामा कार्यरत विभिन्न प्रकृतिका कर्मचारीको तथ्यपुर्ण विवरण नलिइ उपमहानगरपालिका प्रशासनले थप कर्मचारी माग्दा समस्या गम्भीर भएको छ । यसलाइ कार्यपालिका र कर्मचारी प्रशासनले एक अर्कालाइ आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छन् । कर्मचारी प्रशासनले कार्यपालिका बैठकबाट अनुमोदन भैसकेर नेपाल सरकार मन्त्री परीषदले स्वीकृत गरेको दरवन्दी वमोजिम थप एक सय ३ जना कर्मचारी लोकसेवा आयोगमा माग गरीएको बताएको छ । कार्यपालिकाले भने जम्मा ४८ जना कर्मचारी मगाउने निर्णय गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता श्याम डांगीले बताएका छन् । उनी शुसासन समितिका संयोजक समेत रहेका छन् । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत आनन्त सारुमगरले भने नगरपालिकाको कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको दरवन्दीका आधारमा लोकसेवा आयोगलाइ परीक्षा लिएर कर्मचारी पठाउन आग्रह गरीएको बताएका छन् ।
अहिलेको अवस्थामै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कर्मचारीलाइ काम गर्न बस्ने ठाउं समेत छैन, अझै थप कर्मचारी आएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने समस्या छ । कुनैपनि वडा कार्यालयमा थप कर्मचारीलाइ कुर्चिटेवल राख्ने स्थान समेत छैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका—५ का अध्यक्ष भन्छन्, अहिलेनै वडामा पहिलेदेखी नै पाचँ – छ जना कर्मचारीहरु छन्, थप ७ जना कर्मचारीलाइ कहां व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौति छ ।’ त्यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं १७का अध्यक्ष थलराज पुरीले पनि आवस्यक भन्दा बढि कर्मचारी मगाउनु दुर्भाग्यपुर्ण भएको बताए ।
स्वीकृत दरवन्दी अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले प्रत्यक वडामा एक जना प्रशाशन अधिकृत, एक जना इन्जिनियर, एक जना अमिन, एक जना प्रशासन सहायक, एक जना लेखा सहायक, एक जना सव इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सवइन्जिनियर एक जना गरी जम्मा ७ जना कर्मचारी माग गरिएको छ । यो अवस्थाले सवै वडा कार्यालयहरुमा १ सय ३३ कर्मचारी दरवन्दी हुने छ । यी सवै कर्मचारीलाइ उपमहानगरपालिकाले मासिक पारीश्रमिक लगायत आवस्यक सेवा सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी कार्यालय तर्फ विभिन्न पदहरुमा गरी ९८ जनाको दरवन्दी स्वीकृत भएको बताइएको छ । दुवै तर्फ जोडि जम्मा २ सय ३१ जना कर्मचारीलाइ मासिक पारीश्रमिक र तोकिए वमोजिमको सेवा सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्ने छ ।
यो अवस्थाले विकाश बजेटमा भारी कटौतिको संभावना देखिएको छ । तर उपमहानगरपालिकाले यो विषयमा अझैपनि अर्थपुर्ण अवतरणको स्पष्ट बाटो अवलम्वन गर्न सकेको छैन । सुचना अधिकारी झरेन्द्र खरेलले दिएको जानकारी अनुसार अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा स्थायी, अस्थाइ र करार सेवामा गरी जम्मा १ सय ६८ जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । यो अवस्थामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मार्फत लोकसेवा आयोगबाट १ सय ३ जना कर्मचारी मगाइएको थियो । लोकसेवा आयोगले उपमहानगरपालिकाको परीपत्र वमोजिम तोकिएको तह र अहोदामा कर्मचारी आवस्यकता माग गरी कर्मचारी छनौट समेत गरीसकेको छ । साथै यसै महिनादेखि लोकसेवाले कर्मचारी पठाउन थालिसकेको छ ।
यति मात्र होइन, लोकसेवा आयोगले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाइ पत्र पठाइ, तहांबाट मागभए वमोजिमका सवै कर्मचारीहरु छनौट भैसकेकाले उनीहरुको सिट यथास्थानमा सुरक्षित राख्न समेत परीपत्र गरेको छ । त्यसैगरी संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि कर्मचारी समायोजनका क्रममा एकपछि अर्को कर्मचारी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा नियुक्ती गरी पठाइरहेको छ । अनि चेतावनी पत्र समेत पठाएको छ, ‘यदि मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीलाइ हाजिर नगराएको अवस्थामा मन्त्रालयले दिने अनुदानमा समेत कटौति हुने छ’ परीपत्रमा भनिएको छ ।
तर समस्या छताछुल्ल हुन थालेपछि उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले समायोजनमा आउने कर्मचारीलाइ हाजिरी नगराउने निर्णय गरेको बताइएको छ । केहि कर्मचारी हाजिर हुन नपाएर फर्किएको अवस्था पनि छ । तर उपमहानगरपालिकाको यो अपरीपक्क प्रशासनिक गतिविधिले कर्मचारीको अन्योलता भने कायमै रहेको छ । ओभर कर्मचारीको ह्याङ कसरी उतार्ने उपमहानगरपालिकालाइ चुनौति थपिएको छ । यदि सवै कर्मचारीलाइ पाल्ने अवस्था आएको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाको भारी बजेट कर्मचारीहरुकै पारीश्रमिकमा खर्च हुने छ । हाल सम्म एक जना मात्रै इन्जिनियर र केहि अमिन र सव ओभरसियरले चलाउंदै आएको अवस्थामा १९ जना स्थायी इन्जिनियर सहितका कर्मचारीलाइ उपमहानगरपालिकाले कसरी पाल्ने हो? यसको प्रतिफल के हुने भन्ने विषयमा हरेक वडामा चर्चा हुन थालेको छ ।
यद्धपि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले लोकसेवा आयोगका कर्मचारी आउनु अघिनै ती कर्मचारीलाइ रोक्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकालागी भनेरै लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनौट गरेको अवस्थामा लोकसेवा आयोग व्याक हुने अवस्था समेत छैन । सहज व्यवस्थापनकालागी उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो कार्यपालिकाको बैठकले करार सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको अव करार रद्ध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । साथै केहि कर्मचारीहरुलाइ तुलसीपुर विकाश प्राधिकरणमा अवतरण गराउने प्रक्रिया समेत सुरु भएको एक अधिकारीले बताए । यसले सचिवालयका कर्मचारीलाइ भने जनप्रतिनिधिको कार्यकालसम्म कुनै समस्या हुने छैन ।
वडा कार्यालयहरुले राखेका कम्प्युटर अप्रेटर र कार्यालय सहयोगीहरु करारमा राखेका छन् । साथै प्राविधिक शाखामा पनि उल्लेख्य रुपमा सवओभरसियर र अमिनहरु करारमा राखिएका छन् । संभवतः उनीहरुको सेवा निरन्तरतामा चुनौति देखिएको बताइएको छ । कसरी हट्ला ओभर स्टाफको ह्याङ? उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकालाइ चुनौति देखिएको एक कर्मचारीले बताए ।
