
‘सुनसरी घटनामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ’
तुलसीपुर, साउन २० ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाली कांग्रेसले चाहेको खण्डमा अहिले पनि प्रदेशमा सहकार्य हुन सक्ने बताएका छन् ।
दाङको तुलसीपुर प्रेस चौतारी नेपाल दाङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले त्यस्तो बताएका हुन ।
उनले अझैंपनि कांग्रेस तयार भए सहकार्य गर्न सकिने स्पष्ट पारे ।
आँफुहरुले प्रदेशमा तीन वटै पार्टी मिलेर जाने प्रस्ताव गरेपनि कांग्रेसले त्यो कुरा नमानेको महासचिव पोखरेलले बताए ।
‘ काँग्रेसले हाम्रो कुरामा सहमति जनाएन र हामीसँग सहकार्य गर्न पनि मानेन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारहरू बनाउनेमा सहमति भएको हो ।’
साथै उनले एमालेका कारणले नभइ काँग्रेसका कारणले प्रदेशमा सहकार्य टुटेको दोषारोपन गरे ।
‘कांग्रेससँगको सहकार्य एमालेको कारण टुटेको होइन,’ उनले भने ‘ बरु मुख्यमन्त्री वा कांग्रेस संसदीय दल नेताका कारण सहकार्य टुटेको हो ।’
कर्णालीमा कांग्रेसले अलग समीकरण बनाउने जमर्कौ गरको तथा कांग्रेसले एमालेसँग समीकरण नगर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा एमाले र नेकपाका बीचमा सहकार्य गर्ने स्थिति बनेको उनले बताए ।
साथै उनले प्रदेशहरूमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीले बिनाजानकारी एमालेका मन्त्रीहरू बर्खास्त गर्दा आशंका पैदा भएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री गुरूङले पदबाट राजीनामा दिनु पर्छ

एमालेका महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरूङले पदबाट राजीनामा दिएर मुद्दा चलाउने बाटो खुला गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सुरक्षा निकायले बल प्रयोग गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने अहिले सुनसरी घटनामा प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताएका हुन ।
‘भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाका बेला सुरक्षा निकायले बल प्रयोग गर्दा बालेन र सुधनले यसको जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर अगुवाइ र प्रचारप्रसारसमेत गरेको हुँदा सुनसरी घटनाका सन्दर्भमा अहिलेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ एमाले महासचिव पोखरेलले भने ।
एमाले महासचिव पोखरेलले यदि सुरक्षा निकायले गरेको बल प्रयोगको जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि अभियोग लगाउने हो भने अहिलेको सरकारले आफ्नो समयमा भएको घटनाको पनि जिम्मा लिनुपर्ने तर्क गरे ।
बल प्रयोगकोको घटनामा सुरक्षा निकायलाई दण्डित गर्ने आफूचाहिँ उन्मुक्तिको सुविधा पाउने कुरा संभव नरहेको पोखरेलले बताए ।
पोखरेलले भने, ‘ अहिलेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले यात कानुनले सुरक्षा निकायलाई बल प्रयोग गर्ने व्यवस्था दिएको रहेछ, यसमा हामी त्यसबेला बुझेका रहेनछौं भनेर माफी माग्नुर्पयो नभए पदबाट राजीनामा दिएर मुद्दा चलाउने बाटो खोलिदिनु पर्यो। शासनमा दोहोरो मापदण्ड त हुँदैन ।’
उनले हालसालै घटेको सुनसरी घटनाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिन्छन, कि लिँदैनन् ? भनेर प्रश्न गरे ।
‘सुनसरी घटनाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिन्छन कि लिँदैनन्,’ उनले भने ‘अहिलेसम्म ४ जना मरिसके । उनीहरूका विरूद्ध अब मुद्दा दर्ता हुन्छ कि हुन्न ।’ महासचिव पोखरेलले अब उनीहरू हिरासत बस्न तयार छन कि छैनन् ? भनेर प्रश्न सोधेका थिए । साथै उनले कानुन सबैलाई बराबर हुने हुँदा फरक ब्याख्या गर्न नमिल्ने बताएका थिए ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन पेश भएको आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले कार्की आयोग प्रतिवेदन अध्ययनसमेत नगरी प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरेको उनको आरोप छ । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पक्राउ गरी १३ दिन हिरासत राखे पनि केही प्रमाण फेला नपरेपछि मुद्दा दर्तासमेत नगरी सरकारले छाडेको पोखरेलले बताए ।
उनले प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो कदम नै प्रतिशोधात्मक रहेको बताए ।
उनले भने – ‘सफल शासले यस्तो गर्दैनन्, अध्ययन गर्छन र परिपक्व निर्णय गर्छन् कमजोरी गर्दैनन्न् ।’
महासचिव पोखरेलले आफ्ना उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको हकमा पनि सोही रबैया सरकारले देखाएको बताए ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्दै पक्राउ गरेर २५ दिन हिरासत राखे, प्रमाण जुटाउन नसकेर साधारण तारेखमा छाडे। सरकार कति कमजोर र प्रतिशोधी छ भन्ने यो उदाहरण हो ,’ उनले भने ।
साथै उनले उपाध्यक्ष पौडेल माथि लगाउन खोजीको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको सन्दर्भ नै गलत रहेको चर्चा गरेका थिए । हतियार, बिष्फोटक पदार्थ लगाएत कालो धन्दा गरि कमाएको सम्पत्तिलाई मात्रै कालोधन भन्न मिल्ने उनले तर्क गरे ।
