तुलसीपुर, बैशाख २३ ।
थारु कल्याणकारिणी सभा दाङ र नेपाल मगर संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले आ–आफ्नो समुदायको भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्नेता दिन माग गरेका छन् ।
यी दुबै समुदायले बुधबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै त्यस्तो माग गरेका हुन ।
थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष असोककुमार चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा थारु समुदायको उल्लेखनीय जनसंख्या रहेको र भाषा आयोगको सिफारिससमेत भएका हुँदा तत्काल त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे ।
त्यस्तै नेपाल मगर संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले अध्यक्ष खलुप्रसाद पुन मगरको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्रमा मगर भाषा प्रदेशमा व्यापक रूपमा बोलिने भएकाले सरकारी कार्यालय, सूचना तथा सेवा प्रवाहमा यसको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
मगर भाषा जान्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन, आवश्यक तालिमको प्रबन्ध तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यसबाट मगर समुदायलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने र समावेशी शासन प्रणाली सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
त्यस्तै नेपाल मगर संघले मगर समुदायको मौलिक सांस्कृतिक पर्व ‘भूमे पर्व’का अवसरमा प्रत्येक वर्ष असार १ गते प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नसमेत माग गरेको छ । प्रकृति पूजामा आधारित उक्त पर्वले सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता र परम्परागत जीवनशैलीलाई सुदृढ बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
उनले आदिवासी जनजाति ऐन निर्माण गरी समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताए ।
