भालुबाङ,फागुन ५ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी बिकाश मन्त्री चेतनारायण आचार्यले खानेपानीका योजनाहरु आबश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा छनोट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छ्न।
आबश्यकताको आधारमा योजना छनोट नहुदा उपभोक्ताहरु खानेपानीको आधारभुत अधिकारपाउन बाट बन्चित हुनुपरेकोले आम नागरिकको अधिकार प्राप्तीका लागी खानेपानी क्षेत्र राज्यको पहीलो प्राथमिकताको क्षेत्र बन्न आबश्यक रहेको उनले बताए ।
दुर दराजका धेरै जसो महीलाहरुको समय खानेपानीको जोहो मै बित्ने गरेको परिदृश्य आफुले देखेको र त्यो चुनौति बोकेर नै आफुले खानेपानी मन्त्रालय रोजेको हुं आचार्यले भने ।
खानेपानीको चुनौतिलाई समाधान गर्न सरकारले अब खानेपानी सम्बन्धि कानुनी र नितिगत कुराहरुलाई प्रथमीकतामा राखेर अगाडी बढने उनको भनाई थियो ।
युनिसेफ नेपाल र लुमन्टीको सहयोगमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्र्तगत रहेको खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी ऐन तथा नितिगत ब्यबस्थाहरुमा लैगिक समानता र सामाजिक समाबेशीकरण सम्बन्धि लुम्बीनी प्रदेश स्तरिय एक दिने कार्यशाला गोष्ठिीमा बोल्दै उनले सो कुरा बताए।
ईन्जीनियर सरोज न्यौपानेको स्वागत तथा बिषय प्रबेश बाट शुर भएको कार्यक्रममा रबिन बास्तोलाले खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा लैगिक समानता र समाबेशीताको अबस्था, बिधमान कानुन लैगिक समानता र समाबेशीताको नितिको बारेमा प्रशिक्षण दिएका थिए भने लुमन्टीका कानुनी परामर्शदाता प्रतिभा न्यौपानेले खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धि कानुनी संरचनाको औचित्यताको बारेमा प्रशिक्षण दिए ।
सो अबसरमा लुमनटीका कार्यक्रम प्रमुख उद्धब भट्राईले प्रदेश स्तरमा खानेपानी तथा सरसफाई र लैङगिक समानता र समाबेशीताको कानुनी र नितिगत सवालमा प्रदेश सरकारलाई आबश्यक सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा लुम्बीनी प्रदेशका खानेपानी र सरसफाईका क्षेत्रमा कृयाशिल ब्यक्तीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
