२०८१ साउन ६ गते आइतवार

मानव अधिकार आयोगद्वारा द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिन सरकारलाई निर्देशन

काठमाण्डौ ,भदौ २६ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालको चपेटामा परेका नागरिकलाई न्याय दिने काममा ध्यान दिन सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सरकारी पक्षमा पनि नरहेका र विद्रोही समूहमा पनि नरहेका तर त्यसको मारमा परेका नागरिकलाई न्याय दिने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन ।

आज सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ विभेदकारी ढङ्गले आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

दुवाडीले द्वन्द्वकालमा सबैले न्याय पाउने गरी सरकारले कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि पटकपटक दोहो¥याए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उन सशस्त्र द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितलाई न्याय दिने काममा राजनीतिक दलहरुको मात्रै सहभागिताले सम्भव नहुने जिकिर समेत गरे ।

आयोगका अर्का पूर्वसदस्य सुदीप पाठकले द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिनका लागि सरकारले यस सम्बन्धी कानुन तत्काल संसदबाट पास गराउनुपर्ने बताए ।

उनले यो कानुन बनाउने काममा ढिलाइ भए पीडितले न्याय पाउने कुरामा झनै समस्या थपिएर आउनेतर्फ पनि सरकार र सरोकारवाला पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।

पाठकले सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाइ गरे मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना झनै बढेर जाने तर्कसमेत गरे ।

प्रकाशित मिति : २०७९ भाद्र २६ गते आइतवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *