पाल्पा,साउन २ । पाल्पाका स्थानीय तहहरूको बेरुजु ३४ करोड ३१ लाख ३८ हजार रुपौयाँ पुगेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ सम्मको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु रु ३४ करोड ३१ लाख ३८ हजार भेटिएको हो।
जिल्लाको दश स्थानीय तहको १२ अर्ब ९१ करोड ८४ लाख ४३ हजार रुपौयाँ लेखापरीक्षण गरिएकोमा दुई दशमलव ६५ प्रतिशत बढी बेरुजु भेटिएको छ।
लेखापरीक्षण रकमको आधारमा सबैभन्दा धेरै रम्भा गाउँपालिकामा पाँच दशमलव २९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रामपुर नगरपालिका र पूर्वखोला गाउँपालिकामा एक दशमलव ३१ प्रतिशत बेरुजु पाइएको छ।
नगरपालिकातर्फ तानसेनको लेखापरीक्षण गरिएको एक अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ३२ हजार रुपौयाँमध्ये सात करोड २४ लाख ५५ हजार रुपौयाँ र रामपुरको एक अर्ब ५५ करोड ७८ लाख ६८ हजार रुपौयाँ लेखापरीक्षण गर्दा दुई करोड चार लाख १२ हजार रुपौयाँ बेरुजु भेटिएको छ।
गाउँपालिकातर्फ पूर्वखोलाको एक अर्ब चार करोड ८५ लाख ७४ हजार रुपौयाँ लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड ३६ लाख ९६ हजार रुपौयाँ, निस्दीको एक अर्ब १८ करोड ७४ लाख ८८ हजार रुपौयाँ लेखापरीक्षण गर्दा तीन करोड ९६ लाख ३४ हजार रुपौयाँ, रम्भाको एक अर्ब १३ करोड आठ लाख चार हजार रुपौयाँ लेखापरीक्षण गर्दा पाँच करोड ९८ लाख रुपौयाँ बेरुजु भेटिएको छ।
बगनासकालीको एक अर्ब नौ करोड ८५ लाख ३१ हजार रुपौयाँ लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड ९५ लाख ६७ हजार रुपौयाँ, माथागढीको एक अर्ब १७ करोड ६ लाख ९३ हजार रुपौयाँ लेखापरीक्षण गरिएकोमा दुई करोड ६७ लाख ७३ हजार रुपौयाँ, तिनाउको एक अर्ब पाँच करोड ५१ लाख ७१ हजार रुपौयाँ लेखापरीक्षण गरिएकोमा पाँच करोड पाँच लाख ८३ हजार रुपौयाँ, रैनादेवी छहराको एक अर्ब ३६ करोड ७० लाख २८ हजार रुपौयाँ लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड ९४ लाख ८१ हजार रुपौयाँ, रिब्दीकोटको एक अर्ब ३१ करोड ७१ लाख ५४ हजार रुपौयाँ लेखापरीक्षणमा तीन करोड ६ लाख ३७ हजार रुपौयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ।
स्थानीय तहले पूर्वतयारीबिनाका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, कानुनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेकोलगायतका सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २(द) मा प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रित नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्याएको कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले बेरुजूलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ।
